२८ भदाै, काठमाडाैं । विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) लाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त गरी वित्तिय स्वायत्तता प्रदान गर्न ऐन प्रतिस्थापनको गृहकार्य भइरहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार सिंहदरबारमा ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक मस्यौदा तर्जुमा सम्बन्धमा विषयविज्ञ तथा सरोकारवाला संस्थाहरुसँगको छलफल कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा विज्ञान तथा नवप्रवर्तनको सुधार तथा विकासका लागिद नास्टको संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता रहेको पनि बताउनु भयो । सोही आवश्यकताका आधारमा २०४८ सालमा बनेको ऐन प्रतिस्थापन गरिरहेको उहाँको भनाइ छ । उहाँकाअनुसार प्रश्तावित विधेयकमा नास्टको कुलपतिका रूपमा प्रधानमन्त्री रहने हालको व्यवस्था हटाइनेछ । प्रधानमन्त्रीलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको शिर्ष तहमा राख्नुपर्ने भएकाले नास्टको कुलपति बनाउने व्यवस्था उपयुक्त नभएको मन्त्री पुनको तर्क छ ।  उहाँले २०४८ सालमा ऐन निर्माण गर्दा नवप्रर्तनको व्यवस्था गरिएको भए मुलुकले विज्ञानको क्षेत्रमा ठूलो फड्को मारिसकेको हुने तर्क पनि पनि गर्नुभयो । मन्त्री पुनले प्रतिष्ठानहरूमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण संस्थागत विकास प्रभावित भएको भन्दै अब त्यसो हुन नदिने दाबी गर्नुभयो । उहाँले नास्टलाई कार्यगत रूपमा मात्र नभई वित्तीय रूपमा समेत स्वायत्त बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘२०४८ सालसम्म नेपालमा इन्नोभेसन शब्द प्रचलनमा नै थिएन । कसैले यसको आवश्यकता पनि देखेन । यदि त्यसो भएको भए नेपाल आज विज्ञान र नवप्रवर्तनको हिसाबले धेरै अगाडि पुगिसकेको हुन्थ्यो । त्यसकार नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०४८ को संशोधन तथा एकीकरण (प्रतिस्थापन) विधेयक तर्जुमा गर्न थालिएको शुरुमा यसको नाम नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । अनि यो नास्टको संरचनामा पनि निकै परिवर्तन गरौँ भन्ने छ । हामी सबैले थाहा पाएकै कुराहरु छ । अहिल प्रज्ञा प्रष्ठिानहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप भइरहेको छ । अब हामी राजनीतिक हस्तक्षेप नहुनेगरी यसको संरचना निर्माण गर्छौँ । प्रतिष्ठानहरु राजनीतिक हस्तक्षेपले नै बिगारेको हो भन्ने कुरो धेरैलाई थाहा छ । राजनीतिक हस्तक्षेपले केही कुरा सुधारेको भएपनि १० वटा कुरा सुध्रिँदा २० वटा चिज बिग्रियो भने त्यसलाई के भन्ने ? यसअघि प्रधानमन्त्रीलाई नै यसको कुलपति बनाउने व्यवस्था थियो । अब तर्जुमा हुने विधेयकमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था नराख्ने । किनभने प्रधानमन्त्रीलाई हामीले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनको शीर्ष स्थानमा राख्नुपर्छ । यो विषय हामीले विज्ञान मन्त्रालयको ऐनमा राखेका छौँ । किनभने यदि प्रधानमन्त्री आफैँले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा अध्ययन गरेर उचित दिशानिर्देश गरेन भने प्रवर्तन क्षेत्रको विकास हुँदैन । अब हामी नास्टलाई काम गर्नेे कुरामा मात्र नभई वित्तीय कुरामा पनि स्वायत्त बनाउन खोज्दैछौँ ।’

मन्त्री पुनले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रको विकासका लागि प्रधानमन्त्रीले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उचित दिशानिर्देश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल