३१ भदाै, काठमाडाैं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद नीतिमा भण्डारीले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको कार्यकाल तीन वर्ष कायम गरी कार्यसम्पादनका आधारमा थप दुई वर्ष बढाउन सकिने व्यवस्था उपयुक्त रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलका क्रममा सांसद भण्डारीले समितिमा लामो छलफलपछि उक्त व्यवस्था राखिएको बताउनुभएको हो । उहाँले संसद आएपछि समितिमा दफावार छलफलको आफ्नो पहिलो अनुभव रहेको उल्लेख गर्दै विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई समेत समितिको छलफलमा समेटिएको बताउनु भयो । समितिले प्रत्येक बुँदामा गहन छलफल गरेर विधेयकलाई अघि बढाएको उहाँको भनाइ छ । गभर्नरको कार्यकालका विषयमा विभिन्न मुलुकमा फरक–फरक अभ्यास रहेको स्वीकार गर्दै भण्डारीले नेपालको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।  गभर्नर पद सिक्नका लागि आउने पद नभई कार्यकारी जिम्मेवारीसहित काम गर्न आउने पद भएको उहाँको भनाइ छ । गभर्नरका रूपमा नियुक्त हुने व्यक्ति अनुभव र दक्षताका आधारमा छनोट हुने भएकाले जिम्मेवारी सम्हालेपछि काम अघि बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले गभर्नरलाई आफ्नो रणनीति कार्यान्वयन गर्न, टिमसँग समन्वय गर्न र आफ्नो कार्यशैली स्थापित गर्न केही समय आवश्यक हुने भएपनि त्यसका लागि लामो अवधि आवश्यक नपर्ने तर्क गर्नुभयो । यसअघि गभर्नरको कार्यकाल चार वर्ष राख्ने विषयमा पनि छलफल भएको स्मरण गर्दै भण्डारीले विभिन्न सदस्यको सुझावपछि नियमित कार्यसम्पादनका लागि तीन वर्ष र त्यसपछि आवश्यक देखिए थप दुई वर्षको व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । सांसद भण्डारीले भन्नुभयो, ‘गभर्नरको कार्यकालका विषयमा समितिमा पर्याप्त छलफल भएको छ । गभर्नर जस्तो कार्यकारी पदमा आउने व्यक्ति सिक्नका लागि मात्र आउने होइन, अनुभव र स्पष्ट दृष्टिकोणसहित कार्यसम्पादन गर्न आउने हो । आफ्नो टिमसँग समन्वय गर्न र रणनीति कार्यान्वयन गर्न केही समय लाग्नु स्वाभाविक भए पनि त्यसका लागि लामो समय आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु उचित हुँदैन । यस विषयमा विभिन्न पक्षका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेत अध्ययन गरेका छौँ । हाम्रो देशको राजनीतिक तथा संस्थागत अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै गभर्नरको नियमित कार्यकाल तीन वर्ष कायम गर्ने र कार्यसम्पादन राम्रो भएमा थप दुई वर्षको व्यवस्था गर्ने विषय उपयुक्त देखिन्छ । यसले गभर्नरलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्ने अवसर दिनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने स्पष्ट आधारसमेत प्रदान गर्छ । विगतमा गभर्नरलाई बीचमै हटाउने वा हटाउने चर्चा हुने गरेका कारण संस्थागत स्थिरता र व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठामा समेत असर पर्ने अवस्था देखिएको थियो । त्यसैले गभर्नरको कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर स्पष्ट र स्थिर व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । तीन वर्षको कार्यकालमा राम्रो कार्यसम्पादन भएमा थप दुई वर्ष निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था व्यावहारिक र स्पष्ट हुने मेरो धारणा छ ।’

तीन वर्षको कार्यसमयले गभर्नरको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न पर्याप्त आधार दिने उहाँको भनाइ छ । राम्रो कार्यसम्पादन भएमा थप दुई वर्ष कार्यकाल लम्ब्याउन सकिने भएकाले यसलाई नयाँ अभ्यासका रूपमा अघि बढाउन सकिने उहाँले बताउनु भयो । भण्डारीले विगतमा गभर्नरको पदलाई लिएर बीच–बीचमा उत्पन्न हुने विवादले सम्बन्धित व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठा, जनमानसमा पर्ने प्रभाव तथा सरकारलाई समेत अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको बताउनु भयो । कोही पनि व्यक्ति गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदमा पुग्न वर्षौँको मेहनत र अनुभव लिएर आउने भएकाले स–साना विषयमा व्यक्तिको प्रतिष्ठामाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले तीन वर्षको कार्यकालले गभर्नरको कार्यसम्पादन स्पष्ट रूपमा मूल्यांकन गर्न सकिने र त्यसका आधारमा थप दुई वर्षको निर्णय गर्न सकिने बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल