०१ असाेज,काठमाडाैं । गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा प्रसूति सेवाका लागि पुगेकी गर्भवती महिलाले अस्पताल परिसरबाहिरै शिशु जन्माउनुपरेको घटनामा अस्पताल प्रशासन, ड्युटीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी तथा आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले घटनाको अध्ययनपछि अस्पतालमा आइसकेकी सेवाग्राहीलाई आवश्यक उपचार, परामर्श र सहजीकरण गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालेको हो। बबिता पासवानले गत २५ भदौमा प्रसूति सेवाका लागि अस्पताल पुगेकी थिइन्। आर्थिक अभावका कारण आवश्यक सेवा नपाउने अवस्था बनेपछि उनी अस्पतालबाट बाहिरिएको र सडक पेटीमै बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाबारे समितिले छानबिन गरेको थियो। समितिका अनुसार घटनाका बेला ड्युटीमा रहेका चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्सलगायत कर्मचारीले अस्पतालमा आइसकेकी गर्भवती महिलाप्रति निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेनन्। लामो समयसम्म अस्पतालबाहिर रहँदा समेत उनको अवस्थाबारे खोजी नगर्नुलाई समितिले कर्मचारीको थप कमजोरी मानेको छ। घटनापछि अस्पताल प्रशासनले ड्युटीमा रहेका केही कर्मचारीलाई कामकाजबाट रोक्ने निर्णय गरेको थियो। छानबिन समितिले भने घटनासँग सम्बन्धित थप व्यक्तिसमेत पहिचान गरी उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

समितिले घटनालाई केवल सेवाग्राहीको कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेको छैन। अस्पतालमा कार्यरत क्लिनिकल जनशक्तिलाई नै आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध सेवाबारे पर्याप्त जानकारी नभएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यही कारण गर्भवती महिलालाई कार्यक्रमअन्तर्गत पाइने सेवा र सुविधाबारे स्पष्ट जानकारी दिन नसकिएको समितिको निष्कर्ष छ। स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीच पर्याप्त संवाद हुन नसक्दा गलत बुझाइ उत्पन्न भएको र अन्ततः महिला अस्पतालबाट बाहिरिएको समितिले जनाएको छ। गरिबी, अशिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी जानकारीको अभावले पनि घटना निम्तिन सहयोग गरेको समितिको अध्ययनमा उल्लेख छ।

समितिले आमा सुरक्षा कार्यक्रमको नीतिगत व्यवस्थामाथि समेत पुनरावलोकन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। कार्यक्रमको उद्देश्य आर्थिक अभावका कारण गर्भवती महिलालाई प्रसूति सेवाबाट वञ्चित हुन नदिनु भए पनि प्रसूति सेवासँग सम्बन्धित कतिपय प्रयोगशाला परीक्षणमा शुल्क लाग्ने अवस्थाले समस्या सिर्जना गरेको समितिको बुझाइ छ। त्यसैले प्रसूति सेवा मात्र नभई आवश्यक प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रसूतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अन्य सेवासमेत निःशुल्क हुने व्यवस्था स्पष्ट गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ। समितिका अनुसार आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सेवा लिन आइसकेकी गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने परीक्षण र उपचारका विषयमा ‘पछि हेरौंला’ भन्ने अवस्था अन्त्य गर्न कार्यविधिमै सेवाको दायरा स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिएको छ।

छानबिनका क्रममा अस्पताल प्रशासनको भूमिकामाथि पनि समितिले प्रश्न उठाएको छ। अस्पतालमा आइसकेकी बिरामी दुई-तीन घण्टासम्म बाहिर रहँदा उनको अवस्था बुझ्न वा खोजी गर्न प्रशासनले पहल नगरेको समितिको निष्कर्ष छ। समितिले अस्पतालको सेवा प्रवाह, स्वास्थ्यकर्मीको भूमिका, प्रशासनिक जिम्मेवारी र आमा सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन पक्षलाई समेटेर अध्ययन गरेको थियो।नेपाल मेडिकल काउन्सिलको नेतृत्वमा गठित टोलीमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका विज्ञ डा. पवनजंग रायमाझीसहित डा. विजय कापरी, डा. अजयकुमार शाह, डा. सारिका गोईत र डा. रविन बस्नेत सहभागी थिए। टोलीले २५ देखि २७ भदौसम्म अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी घटनासँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाण संकलन गरेको थियो। समितिले आफ्नो प्रतिवेदन स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाइसकेको छ।