०१ असाेज, काठमाडौं । रसुवामा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीले नेपालको विकास संरचना र समृद्धिको वर्तमान अवधारणामाथि नै पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै खनालले उक्त बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिए। उनका अनुसार पछिल्लो २०-२५ वर्षदेखि नेपालले अघि बढाउँदै आएको समृद्धिको अवधारणा ठूलो मात्रामा नदी करिडोरमा आधारित छ। त्यसैले हिमाली क्षेत्रमा हुने यस्ता विपद्ले सडक, बस्ती, बजारदेखि जलविद्युत् र अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीसम्म प्रभावित पार्न सक्ने उनको भनाइ छ। ‘यो डिजास्टरले हामीले पछिल्लो २०/२५ वर्षदेखि बनाउँदै आएको समृद्धिको न्यारेटिभमा नै धक्का पुर्‍याएको छ,’ खनालले भने। रसुवाबाट सुरु भएको बाढीले नुवाकोट, धादिङ र चितवनसम्मका नदी तटीय क्षेत्रमा क्षति पुर्‍याएको थियो। सरकारले यसको प्रमुख कारणमध्ये जलवायु परिवर्तनलाई मानेको छ। घटनाबारे थप अध्ययन भइरहेको पनि मन्त्री खनालले जानकारी दिए।

खनालले नेपालको उत्तर–दक्षिण सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको योजना, छिमेकी मुलुकसँगको कनेक्टिभिटी र बस्ती तथा बजार विस्तार नदी करिडोर आसपास केन्द्रित हुँदै आएको बताए। पछिल्ला तीन–चार दशकमा नदी बेसिन आसपास बस्ती र बजार विकास भएको तथा नेपालको समृद्धिको महत्वपूर्ण आधार मानिएको जलविद्युत् पनि अन्ततः नदीमै निर्भर रहेको उनको भनाइ छ। बिजुली उत्पादन, आन्तरिक खपत र निर्यातमार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्यसमेत हिमालयन नदी करिडोरसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको उनले बताए।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल अर्को साता संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा छ। महासभाको तयारीकै सन्दर्भमा संसदीय समितिले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयमा विज्ञहरूसँग छलफल गरेको हो। बैठकमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य जोखिम, जलवायु न्याय, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जलवायु वित्तका विषयमा विज्ञहरूले धारणा राखेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल भएको थियो। खनालले महासभामा नेपालको सहभागितालाई देशका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र कूटनीतिक प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले हिमालय क्षेत्रमा नेपालभित्र र बाहिर भएका अध्ययन तथा अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनका अनुसार विभिन्न अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य र ज्ञानलाई एउटै ठाउँमा ल्याएर त्यसका आधारमा नेपालको सुसंगत राष्ट्रिय धारणा निर्माण गर्न आवश्यक छ। ‘अहिले हामीले सोच्नुपर्ने विषय अध्ययन-अनुसन्धान र नलेज क्रियसनको एउटा विषय हो,’ उनले भने। हिमालयसँग सम्बन्धित ज्ञानलाई व्यवस्थित रूपमा उपयोग गर्न सकिएमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु तथा हिमालयसम्बन्धी मुद्दा थप प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिने उनको भनाइ छ।