०१ असाेज, काठमाडाैं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको छ ।

बिहीवार राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आयोगको ३६ औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचारको स्वरूप र प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै गएको बताए । भ्रष्टाचारका रूपमा गैरकानुनी लाभ वा हानि-नोक्शानी पु¥याउने, घुस रिसवत लिने-दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना तथा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गर्ने, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी लाभ लिने, सरकारी राजस्व चुहावट गर्ने तथा गलत लिखत र प्रतिवेदन तयार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए ।

आयोगले अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्वन गर्न थालेको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार अनुसन्धानलाई प्रविधिमैत्री बनाउन डिजिटल फरेन्सिकलगायत अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाइएको छ । उनले आयोगमा एक वर्षमा ३३ हजार भन्दा बढी उजुरी परेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार २०८२/८३ मा ३३ हजार ५२९ वटा उजुरी परेका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ७ हजार ३२३ वटा उजुरी गरी ४० हजार ८४२ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी कायम भएको उनले जानकारी दिए ।तीमध्ये ३२ हजार ८२३ वटा अर्थात् ८० दशमलब ३७ प्रतिशत उजुरी स्क्रिनिङ तथा प्रारम्भिक छानबिनबाट फस्र्यौट गरिएको उनले जानकारी दिए । उनकाअनुसार समीक्षा अवधिमा विभिन्न माध्यमबाट ३३ हजार ५२९ उजुरी दर्ता भएका थिए भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट ७ हजार ३२३ उजुरी जिम्मेवारी सरेका थिए । कुल कायम भएका उजुरीमध्ये ८ हजार १९ वटा फस्र्र्यौट हुन बाँकी रही चालु आर्थिक वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको उनले जानकारी दिए ।

सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी स्थानीय तहमा पर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहसँग सम्बन्धित उजुरी सबैभन्दा धेरै २० हजार २५ वटा अर्थात् ४९ प्रतिशत रहेको प्रमुख आयुक्त राईले जानकारी दिए । संघसँग सम्बन्धित १५ हजार ५१२ वटा अर्थात् ३३ दशमलब ९८ प्रतिशत र प्रदेशसँग सम्बन्धित ५ हजार ३०५ वटा अर्थात् १२ दशमल ९९ प्रतिशत उजुरी रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचारको स्वरूप, प्रवृत्ति र शैली समयअनुकूल परिवर्तन हुँदै गइरहेको सन्दर्भमा यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न आयोग आफैँ पनि निरन्तर रूपमा संस्थागत, प्राविधिक र कार्यविधिगत दृष्टिमा परिमार्जित हुँदै गएको छ । अनुसन्धान अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप वैज्ञानिक र नतिजामुखी बनाउने क्रममा आयोगले जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी पूर्वसक्रिय अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ । साथै तथ्यहीन दोहोरिने प्रकृतिका उजुरीले अनुसन्धान प्रक्रियामा पार्ने चाप न्यूनीकरण गर्न उजुरी स्क्रिनिङ प्रणालीमार्फत प्रारम्भिक चरणमै उजुरीको वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गरी आवश्यक निर्णय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । छानबिन तथा अनुसन्धान कार्यलाई प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले डिजिटल फरेन्सिक लगायत अत्याधुनिक विधि र प्रविधिको उपयोग बढाइएको छ, जसले प्रमाण सङ्कलन र विश्लेषणलाई थप विश्वसनीय बनाइएको छ । यसको अलावा अनुसन्धान अधिकृतहरूको व्यावसायिक दक्षता अभिवृद्धिका लागि नियमित तालिम, विशिष्टीकृत क्षमता विकास कार्यक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको आदान–प्रदानमार्फत जनशक्तिका ज्ञान र सिपमा निरन्तर सुधार गरिँदै आएको छ । यसैगरी आयोगलाई थप जिम्मेवारीका रूपमा प्राप्त भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धान र अभियोजनको कार्यलाई समेत आयोगले प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइरहेको छ । भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवद्र्धनका लागि विभिन्न मुलुकसँग थप पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । भ्रष्टाचार हुन नदिनका लागि निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक कार्य तीनै तहका सरकारहरूले गर्नुपर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने आम धारणामा परिवर्तन ल्याई भ्रष्टाचारप्रतिको सामाजिक स्वीकार्यता न्यूनीकरण गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

आयोगले विस्तृत अनुसन्धान सम्पन्न भएका गरेका ८ सय ७४ वटामध्ये १७५ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ । ५८५ वटा तामेलीमा राखेको र ९० वटामा सम्बन्धित निकायलाई सुझाव दिएको, ७ वटामा कारबाहीको लागी सिफारिस गरेको र १७ वटा मुल्तवीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले सार्वजनिक सम्पत्ति हानि-नोक्सानीसम्बन्धी ५६, घुस रिसवतसम्बन्धी ४१, गैरकानूनी लाभ वा हानि-नोक्शानीसम्बन्धी २७, झुट्टा तथा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसम्बन्धी १५ र गैरकानूनी सम्पती आर्जनसम्बन्धी ११ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ ।

यस्तै राजस्व चुहावट तथा हिनामिनासम्बन्धी पाँच, घुस रिसवतसहित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पाँच र अन्य कसुरसम्बन्धी १५ मुद्दा दायर गरेको आयोगले जनाएको छ । उक्त मुद्धाका प्रतिवादीहरुबाट कैद तथा जरिवानाका अतिरिक्त २५ अर्ब २३ करोड ६५ लाख ९७ हजार ९८९ रुपैयाँ ८२ पैसा बिगो मागदाबी गरिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा आयोगले तीनै तहका सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगको मात्र जिम्मेवारी नभई तीनै तहका सरकार, सरकारी निकाय, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्र, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र आम नागरिकको समेत भुमिका आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ । आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न मुलुकसँग पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता थप गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै संवैधानिक जिम्मेवारीअनुसार निर्भीकता, निष्पक्षता र तटस्थताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको हो । –न्युज एजेन्सी नेपाल