०२ असाेज, काठमाडाैं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ लाई लगानीमैत्री बनाउँदै नेपालको खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरणसँग जोड्ने कानुनी आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रवार बसेको बैठकमा विधेयकमाथि भएको सैद्धान्तिक छलफलमा मन्त्री साहले विधेयक लगानीमैत्री भए आगामी एक वर्षभित्रै विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिने बताएका हुन् । उनले कानून प्रभावकारी भए पनि त्यसबाट उद्योग र लगानी नै प्रभावित हुने अवस्था आउन नहुने भन्दै ‘अपरेसन इज सक्सेस, पेसेन्ट इज डेड’ भन्ने अवस्था खनिजसम्बन्धी कानूनमा आउन नहुने बताए । मन्त्री साहले खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खननमा वैज्ञानिक प्रणाली र वातावरणीय तथा सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया पनि स्पष्ट र छिटोछरितो बनाउनुपर्ने भन्दै उनले यस विषयमा सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको बताए । उनकाअनुसार नेपालमा उत्पादित कच्चा खनिज सिधै निर्यात गर्नुको सट्टा प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । खनिज उत्खननबाट निस्कने बाइ-प्रोडक्टलाई समेत मूल्य अभिवृद्धि गरी औद्योगिक उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ । खनिज क्षेत्रलाई सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण सामग्री, सेरामिक, ग्लास, स्टोन तथा अन्य प्रशोधन उद्योगसँग जोडेर औद्योगिक लिङ्केज विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

मन्त्री साहले उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण बनाएर त्यसपछि क्रमशः नियमनलाई थप कडा बनाउन सकिने उल्लेख गरेका छन् । उद्योग नै सञ्चालन हुन नसक्ने गरी शुरुदेखि अत्यधिक कडा नियम बनाउनु उपयुक्त नहुने उनले बताए । उनले खनिज तथा ग्याससम्बन्धी विषयमा तथ्य र वास्तविकतामा आधारित विश्लेषण आवश्यक रहेको बताए । मिथक र वास्तविकताबीचको अन्तर छुट्याएर तथ्यका आधारमा नीति तथा निर्णय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

त्यस्तै, खनिजको रिसाइक्लिङ, गुणस्तर तथा मूल्य व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच खनिज क्षेत्रसँग सम्बन्धित अधिकार तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुपर्नेमा समेत मन्त्री साहले जोड दिए । मन्त्री साहले नेपालमा उत्पादन हुने खनिजलाई सकेसम्म प्रशोधित तथा मूल्य अभिवृद्धि गरिएका उत्पादनका रूपमा बजारमा लैजाने नीति आवश्यक रहेको बताए ।उनकाअनुसार प्रस्तावित विधेयकको उद्देश्य खनिज क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, अन्वेषण र उत्खनन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र सहज बनाउनु हो । रणनीतिक, सामरिक तथा रेडियोधर्मी खनिज पदार्थको नियमनलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने साहले बताए । मन्त्री साहले भने,‘यो कानूनलाई लगानीमैत्री बनाउनुपर्छ, ताकि स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित होस् । ‘अपरेसन इज सक्सेस, पेसेन्ट इज डेड’ भनेजस्तै कानुन सफल भएर पनि उद्योग चल्न नसक्ने अवस्था आउनु हुँदैन । खनिज उत्खनन वैज्ञानिक, वातावरणमैत्री र सामाजिक सुरक्षासहित हुनुपर्छ । कच्चा खनिज निर्यातभन्दा प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धिलाई प्राथमिकता दिई सिमेन्ट, स्टिल, निर्माण सामग्री, सेरामिक, ग्लासलगायत उद्योगसँग औद्योगिक लिङ्केज विकास गर्नुपर्छ । खनिजका विषयमा हल्ला र मिथकभन्दा तथ्य र वास्तविकताको विश्लेषण आवश्यक छ । साथै, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका अधिकार र जिम्मेवारी ऐनमै स्पष्ट हुनुपर्छ । यो विधेयकलाई केवल लाइसेन्स वितरण गर्ने कानुनका रूपमा होइन, नेपालको खनिज क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपान्तरण गर्ने आधारका रूपमा लिनुपर्छ । रणनीतिक तथा रेडियोधर्मी खनिजको नियमन, वैज्ञानिक अन्वेषण, व्यवस्थित उत्खनन, प्रशोधन र निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

भूगर्भिक अनुसन्धान तथा भूकम्प मापनसम्बन्धी कार्यलाई समेत कानूनी आधार दिनुपर्ने र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्नुपर्ने मन्त्री साहको भनाइ छ । उनले नेपालमा खनिजको उपलब्धता मात्र महत्वपूर्ण नभई आवश्यक खनिजलाई निरन्तर, गुणस्तरीय, वातावरणमैत्री र उचित मूल्यमा उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नु मुख्य चुनौती भएको बताए । खनिज पहिचानदेखि वैज्ञानिक अन्वेषण, व्यवस्थित उत्खनन, प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि, उद्योग, रोजगारी, निर्यात र राष्ट्रिय आयसम्मको समग्र शृंखलालाई विधेयकले सम्बोधन गर्नुपर्ने उनले बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल