०२ असाेज, काठमाडाैं । भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव एवं जलवायु वित्तसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय  उपसमितिले समितिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा संसदीय उपसमितिका संयोजक सुशील खड्काले प्रतिवेदन प्रश्तुत गर्नुभएको हो । उपसमितिको प्रतिवेदन समेत शुक्रवार नै मूल समितिबाट पास भएको छ । उपसमितिको सुझावको आधारमा अर्थ समितिले बाढीबाट नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यापक क्षति पुगेको भन्दै राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीका बैंक कर्जाको किस्ता अवधि थप गर्न, थपिएको अवधिको ब्याज मिनाहा गर्न तथा आवास परियोजनालगायत संरचना निर्माणका लागि सहुलियत दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको बताउनु भयो । उहाँले निर्माण व्यवसायीले पाउन बाँकी भुक्तानीसमेत तत्काल अघि बढाउन समेत निर्देशन दिनुभयो । बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीमा समेत ठूलो प्रभाव परेको भन्दै नदी तटीय क्षेत्रमा हुने सहरीकरण तथा सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाका मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणाली (अर्ली वार्निङ सिस्टम) सुदृढ गर्न तथा पूर्वसूचनाका विषयमा अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको प्रणाली विकास र विस्तार गर्न गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो । सभापति बुढाथोकीले जलवायु वित्तलाई नेपालको दिगो र भरपर्दो विकास स्रोतका रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका मुद्दा तथ्य र तर्कका आधारमा प्रभावकारी रूपमा उठाउन तथा आवश्यक कुटनीतिक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढीका कारण नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका औद्योगिक एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरूमा व्यापक क्षति पुगेको हुनाले प्रभावित उद्योगी तथा व्यवसायीहरूका लागि राहत एवं पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, दुई नम्बरमा बाढीका कारणले नदी तटीय क्षेत्रमा रहेका बस्तीहरूमा अत्यधिक प्रभाव पारेको देखिरहेकाले  अब उप्रान्त नदी तटीय क्षेत्रमा हुने सहरीकरण एवं सञ्चालनमा रहेका विकास आयोजनाहरूको मापदण्डहरूमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिने,  विपद् सम्बन्धी पूर्व सूचना प्रणाली अर्थात अर्ली वार्निङ सिस्टमको सुदृढीकरण गर्दै पूर्व सूचना सम्बन्धमा अन्तरदेशीय सूचना आदानप्रदानको प्रणाली विकास र विस्तार गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, चार चौथोमा जलवायु वित्तलाई मुलुकको विकासको दिगो एवं भरपर्दो स्रोतको रूपमा स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालका जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई तथ्य एवं तर्कका आधारमा प्रभावकारी ढंगबाट उठाउन तथा सबै किसिमका कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने, भावी जलवायुको प्रक्षेपणको आधारमा पूर्वाधारका मापदण्डहरूलाई अद्यावधिक गर्न तथा ठूला पूर्वाधार आयोजना तयारीमा जलवायु जोखिम विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूल परियोजना डिजाइन प्रविधिहरूको अनुशरण गर्न नेपाल सरकार, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने,  र अन्तिम बाढी प्रभावित व्यवसायीलाई राहतका लागि बैंकको कर्जाको किस्ता अवधि थप र सो अवधिको ब्याज मिनाहा, आवास परियोजना लगायतका संरचना निर्माणमा सहुलियत दरमा कर्जाको व्यवस्था एवं निर्माण व्यवसायीहरूको बाँकी रहेको भुक्तानी अगाडि बढाउन नेपाल सरकार, अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने ।’

उहाँले भावी जलवायु प्रक्षेपणका आधारमा पूर्वाधारका मापदण्ड अद्यावधिक गर्न र ठूला पूर्वाधार आयोजना तयारी गर्दा जलवायु जोखिम विश्लेषण गरी जलवायु अनुकूल परियोजना डिजाइन तथा प्रविधि अवलम्वन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो ।