०७ असाेज, काठमाडाैं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले पशुपंक्षीमा लाग्ने महामारीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि नयाँ कानूनी ढाँचा अपरिहार्य रहेको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाको बुधवारको बैठकमा उहाँले राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई आएको ‘सङ्क्रामक पशु रोग (नियन्त्रण) विधेयक, २०८३’ माथिको छलफलमा भाग लिँदै देशको पशुपालन व्यवसाय र अन्तर्राष्ट्रिय निर्यातको सुरक्षाका लागि विद्यमान पशु स्वास्थ्य ऐन, २०५५ पर्याप्त नभएको दाबी गर्नुभएको हो । नेपालमा करिव ३४ लाख परिवार पशुपालनमा आश्रित छन् । किसानले दैनिक ७३ लाख लिटर दुध, १२ लाख ५० हजार केजी मासु र ४८ लाख अण्डा उत्पादन गर्दै ग्रामिण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएका छन् । यद्यपि, लम्पी स्किन, अफ्रिकन स्वाइन फिभर र बर्ड फ्लुजस्ता महामारीले वर्षेनी ठूलो आर्थिक क्षति पु¥याउँदै आएको छ । मन्त्री चौधरीले वर्तमान कानून सङ्घीय संरचनाअनुकूल नभएकाले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभावमा रोग नियन्त्रणमा जटिलता देखिएको बताउनु भयो । 

नयाँ विधेयकले रोगको शिघ्र पहिचान, सूचना संप्रेषण, नियन्त्रणका लागि द्रुत प्रतिकार्य टोली परिचालन र ‘एक स्वास्थ्य’ को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विधेयकमा व्यवस्था गरिएका मुख्य बुँदाहरूमा रोग नियन्त्रणका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको स्पष्ट भुमिका, सङ्घीय सरकारको नेतृत्वमा चेन अफ कमाण्ड, रोग लुकाउने वा ओसारपसार नियन्त्रणको आदेश उल्लंघन गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था तथा किसानका लागि राहत तथा क्षतिपूर्ति कोष समावेश छन् । मन्त्री चौधरीले पशुजन्य उत्पादनको निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छुर्पी र क्वारेन्टिन प्रमाणपत्रको व्यवस्था पनि विधेयकले सुनिश्चित गर्ने बताउनु भयो । गत वर्ष मात्रै करिव ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छुर्पी ३४ देशमा निर्यात भएको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै उहाँले यो विधेयकले थप आर्थिक सुदृढीकरणमा सहयोग पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल