०८ असाेज, काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले न्यायमा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्य प्रतिवद्ध रहेको बताएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा ‘निःशुल्क कानूनी सहायता सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै यस्तो बताउनुभएको हो । मन्त्री गौतमले यस विधेयकले परम्परागत कानूनी सहायता प्रणालीलाई परिष्कृत गर्दै तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक भुमिकामा न्यायमा पहुँचलाई घरदैलोसम्म पु¥याउने लक्ष्य राखेको जानकारी दिनुभयो । संसदमा विधेयक प्रश्तुत गर्दै मन्त्री गौतमले संविधानको धारा २० मा प्रदत्त न्याय सम्बन्धी हकलाई व्यवहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न हालको ऐन अपर्याप्त रहेकाले यो विधेयक ल्याउनु परेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायमा पहुँच नभएका हरेक नागरिकलाई सेवा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसलाई सफल बनाउन सरकारी प्रयासका साथै निजी क्षेत्र र कानून व्यवसायीको पनि उत्तिकै सहकार्य आवश्यक छ ।’

मन्त्री गौतमले जिल्ला कानूनी सहायता समितिमार्फत असमर्थ पक्षले कसरी सेवा लिन सक्छन् भन्नेबारे प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले असमर्थ नागरिकका लागि अदालतको शुल्कसमेत नलाग्ने व्यवस्था गरिएको र आवश्यकता अनुसार मनोसामाजिक परामर्श समेत उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो । जटिल प्रकृतिका मुद्दाहरूमा पनि यो विधेयकले विशेष सम्बोधन गरेको छ । मन्त्री गौतमकाअनुसार मुद्दाको प्रकृति हेरेर जिल्ला कानूनी सहायता समितिले विज्ञ कानून व्यवसायी हायर गर्न सक्नेछ र त्यसबापतको शुल्क सरकारले व्यहोर्नेछ । यसका साथै, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि सांकेतिक भाषाको प्रयोगलाई पनि अनिवार्य गरिएको छ । विधेयकले राष्ट्रिय कानूनी सहायता परिषदको परिकल्पना गरेको छ, जसले नीतिगत मार्गदर्शन र कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्नेछ । मन्त्री गौतमले जिल्ला समितिहरूले स्थानीय तहका न्यायिक समितिसँग समन्वय गरी घुम्ती शिविरमार्फत कानूनी सहायता सेवा जनताको घरदैलोमा पु¥याउने योजना रहेको बताउनु भयो । यो विधेयकले प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वलाई पनि संस्थागत गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल