९ असोज, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले जलवायु परिवर्तनबाट हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जोखिम सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनबीच संयुक्त संयन्त्र निर्माणको प्रस्ताव गरेका छन्।

शुक्रबार बिहान संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै शाहले ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्नुपर्ने प्रस्ताव विश्व समुदायसमक्ष राखे। हिमालयको संरक्षण कुनै एक देशको मात्र सरोकार नभएको भन्दै उनले यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा निर्भर रहेको उल्लेख गर्दै शाहले हिमालले पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि तथा जीविकोपार्जनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको बताए। उनले हिमालयलाई पृथ्वीको बाहिरी वा सीमावर्ती भूभागका रूपमा मात्र हेर्न नहुने धारणा राखे। ‘हिमालय पृथ्वीको जीवन धान्ने प्रणालीको एउटा हिस्सा हो,’ उनले महासभामा भने।प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्यांक, वैज्ञानिक सूचना र विज्ञहरूको विशेषज्ञता तीन देशबीच आदानप्रदान गर्नुपर्नेमा शाहले जोड दिए। त्यससँगै जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित निगरानी र सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ। विपद्का बेला तीन देशबीच उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक समन्वयको संरचना विकास गर्नुपर्ने पनि उनले बताए।‘हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ,’ शाहले महासभामा आह्वान गरे।

उनको प्रस्ताव जलवायु परिवर्तनबाट हिमालय क्षेत्रमा उत्पन्न हुने साझा जोखिमलाई क्षेत्रीय सहकार्य, सूचना आदानप्रदान र संयुक्त विपद् व्यवस्थापनमार्फत सम्बोधन गर्ने अवधारणामा केन्द्रित छ।