११ असाेज, काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा १११ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन्।

२८ जना सांसदले विधेयकका विभिन्न प्रावधानमा संशोधन माग गर्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ मा इन्दिरा राना, हर्कराज राई, आरेन राई, रेणुका काउँचा, पवित्रा बिक, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, डा. प्रमिलाकुमारी गच्छदार, मनमाया विश्वकर्मा, गीता गुरुङ, सन्दीप रानालगायत सांसदले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन्।

त्यस्तै, सुशीला ढकाल (आचार्य), सुलभ खरेल, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, पार्वती बिक, भीमकुमारी बुढामगर, निशा डाँगी, मनिष झा, सुम्नीमा उदास, भूमिका श्रेष्ठ र अन्य सांसदले पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।

पीडितको न्यायमा पहुँच र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता

महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले गत साउन १४ गते प्रतिनिधिसभामा विधेयक दर्ता गरेकी थिइन्। विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्। सरकारले मानव बेचबिखनबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याएको जनाएको छ। मन्त्री बादीका अनुसार बेचबिखनको जोखिममा रहेका तथा पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने, स्वदेश वा विदेशमा अपराधको आरोप लागेका व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र दण्ड सजायको दायरा विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयकमा संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारलाई मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा जिम्मेवार बनाउने तथा पीडितको उद्धार र पुनर्स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पार्ने विषय पनि समेटिएको छ। साथै, मानव बेचबिखन तथा महिला र बालबालिकाको ओसारपसार रोकथामसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पूरक आलेखका प्रावधानलाई समेत कानुनमा समेट्ने सरकारको तयारी छ।