१२ असाेज, काठमाडाैं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले मंसिर १ गतेदेखि काठमाडौमा पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वनयमा ल्याउने बताएका छन् ।

मन्त्रालयले सोमवार आयोजना गरेको पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनको अवस्था र अबको कार्ययोजना सम्बन्धी उपत्यकाका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुसँगको छलफलमा उनले उपभोक्तालाई स्वस्थ र सुरक्षित मासु उपलब्ध गराउन ऐनको अनिवार्य कायन्वयन गर्न लागिएको बताएका हुन् । उनले पहिलो चरणका काडमाडौं उपत्यकामा र त्यसपछि देशभरमा नै ऐनलाई प्रभावकारी रुपमा लागू गर्ने बताए । ऐन कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । कानून बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा उपभोक्ताले स्वस्थकर मासु उपभोग गर्न नपाएको उनले बताए । उनका अनुसार पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ बनेको २८ वर्ष पुगिसक्दा पनि हेटौंडा, सुर्खेत र बुटवलका केही क्षेत्रमा मात्र यसको कार्यान्वयनको भएको छ । ती क्षेत्रमा समेत ऐन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए ।

मन्त्री चौधरीले काठमाडौं उपत्यकामा कार्यान्वयनपछि बाँकी नगरपालिकामा माघ १ गतेदेखि र २०८४ साउन १ गतेदेखि देशभर ऐन लागू गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । यसका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गरी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कानूनहरू भएर पनि हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनौँ, त्यसले जनताले दुःख पाइराखेको अवस्था छ । कृषि मन्त्रालयको काम प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्तासँग जोडिने भएको हुनाले हामीले त्यस्तोतर्फ पनि साँच्चिकै जोडिनुपर्ने अवस्था पनि छ । कानून कार्यान्वयन नभएको कारणले उपभोक्ताहरूले जुन अस्वस्थकर मासु खानुपर्ने बाध्यता छ, यसलाई हटाउनुपर्छ । यसका लागी हामीले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई अनिवार्य कार्यन्वयनमा ल्याउँदैछौँ । २८ वर्षमा हेटौडामा २०६० सालमा र सुर्खेतमा २०८० र बुटवलमा २०८१ का केही पशु बधशालाहरूमा मात्र ऐन लागू गरियो र पूर्णरूपमा सफल हुन सकिएको अवस्था छैन । यसलाई अब देशैभरि लागू गर्नका निमित्त जनस्वास्थ्यको संरक्षण र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका निमित्त पनि यो ऐन एकदमै धेरै जरुरी छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा हामीले मङ्सिर १ गतेदेखि लागू गर्दैछौँ । हामी तीनै तहको सरकारको उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ । जनताको स्वास्थ्य, जनताको मागलाई नै हामीले प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ । एकले अर्कालाई दोष लगाएर मात्रै हुँदैन, हामी सहकार्य मार्फत अगाडी बढ्नुपर्छ । विशेष गरेर मङ्सिर १ गते काठमाडौंको उपत्यकामा लागू गर्ने र माघ १ गते देखि नगरपालिकामा र २०८४ साउन १ गतेदेखि  देशैभरि लागू गर्ने गरेर हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।’

उनले संविधानको धारा ४४ ले सुनिश्चित गरेको उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरे । कानुन कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले एकअर्कालाई दोष दिनुभन्दा सहकार्य र समन्वयमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाई छ । काठमाडौं उपत्यकामा ऐन कार्यान्वयनका लागि वधस्थल निर्धारण, मासु सुपरिवेक्षक नियुक्ति तथा मासु विक्रीसम्बन्धी इजाजतको सूचना प्रकाशन लगायतका काम भईरहेको उनले जानकारी दिए । ऐन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर मन्त्रालय तथा आवश्यक निकायसंग समन्वय बैठक गरिने उनले बताए । साथै, अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि सम्बन्धित निकायको एकीकृत टोली गठन गर्ने उनको भनाई छ ।

मन्त्री चौधरीले मासु व्यवसायमा संलग्न साना व्यवसायी तथा परम्परागत पेशालाई संरक्षण गर्दै व्यवसायलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनुपर्ने बताए । साना व्यवसायीलाई समूह, सहकारी वा सार्वजनिक कम्पनीमार्फत संगठित गरी व्यवस्थित वधशाला र वधस्थलमा आबद्ध गराउन सकिने उनको भनाइ छ । ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता र विकसित प्रविधिअनुकूल बनाउन संशोधनको प्रक्रिया पनि अघि बढाइने उनले जानकारी दिए । ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या पहिचान गरी आवश्यक नीतिगत तथा व्यावहारिक सुधार गरिने उनको भनाई छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल