१८ असोज, कामठाडौं ।  अतिविपन्न परिवारले सुरक्षित घर बनाउँदा न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने गरी कानुन बनाइँदै छ ।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन विधेयक (दोस्रो) संशोधन, २०८३ अस्ति शुक्रबार संसद्मा दर्ता गराएको छ । जसमा संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्बन्धित पालिकाले अतिविपन्न भनेर सिफारिस गरेका परिवारले यो सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ ।

तर, यस्तो सुविधा लिनको लागि नेपाल भित्र अन्यत्र ठाँउमा सुरक्षित घर नभएका परिवार मात्र योग्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र पालिकाले अन्य नगद तथा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा हजारौ परिवार प्रभावित भएका छन् ।

विधेयकमार्फत नक्सा स्वीकृत नगरि वा मापदण्ड विपरीत घर बनाएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । घर तथा भवनको बर्गीकरणअनुसार २ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको हो ।

यस्तै मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।प्रारम्भिक रूपमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।