१८ असाेज, काठमाडाैं । आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले भन्सारका नाममा सीमानाकामा सर्वसाधारणको निजी सम्पत्ति खोस्ने र दुःख दिने काम भइरहेको बताउनुभएको छ ।

पार्टीको आईतवारदेखि शुरु भएको केन्द्रिय समितिको पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले भन्सारको नाममा जनतालाई सरकारले दुःख दिने गरेको बताउनुभएको हो । भारतबाट स्थलमार्ग हुँदै घरायसी प्रयोजनका लागि ल्याइने सामान्य सामाग्रीमा पनि सरकारले भन्सार कर लगाउने गरेको आरोप लगाउनु भयो । तर हवाईमार्गबाट आउने व्यक्तिले महँगा सामान ल्याउँदा भन्सार नलिने गरिएको उहाँको भनाई छ । उहाँले भन्सार नियन्त्रणका नाममा सर्वसाधारणको निजी सम्पती कखोस्ने काम रोक्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले वर्तमान सरकारले सीमा सुरक्षाका नाममा तराईका सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको संख्या र क्याम्प बढाएकोमा पनि असन्तुष्टी जनाउनुभयो । उहाँले सीमा भारतसँग मात्र नभई चीनसँग पनि जोडिएको उल्लेख गर्दै हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा समेत सीमा सुरक्षालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । सीमा सुरक्षा गर्नलाई हो भने सुस्तामा किन नराखेको ?

कालापानीमा किन नपठाएको ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । सीमा सुरक्षाभन्दा सर्वसाधारणलाई दुःख दिने उद्देश्यले मात्र सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको उहाँको आरोप छ । उहाँले भन्नुभयो, ‘यो सरकार बनेपछि उपभोगका वस्तु पनि जो घरायसी कामको लागि ल्याउने १० हजार, ५ हजारका सामान पनि खोस्न थालेको छ । त्यही दिल्लीबाट प्लेन चढेर आउँछ, उसले लाखौँको सामान लिएर आयो त्यहाँ भन्सार लाग्दैन । तर त्यही रक्सौल जान्छ, गरिब मान्छे  १० हजार सामान ल्याउँछ भने खोसिन्छ । प्लेनमा आउनेको एउटा नियम, देश इन्डिया नै हो, इन्डियाको दिल्लीबाट आयो प्लेनमा भने त्यहाँ सामान ल्याउन पाउने, महँगा–महँगा सामान पनि ल्याउन पाउने, मोबाइल पनि ल्याउन पाउने, रेडियो–टिभी पनि ल्याउन पाउने, सबै कपडा–लत्ता पनि ल्याउन पाउने । तर रक्सौल बोर्डरबाट, इन्डियाको कुनै बोर्डरबाट तपाईँ ल्याउन नमिल्ने ?  भन्सार नियन्त्रणको नाउँमा निजी सम्पत्ति लुट्ने जो काम भइरहेको छ, त्यो बन्द होस् भन्न चाहन्छौँ । अहिले यो सरकार बनेपछि बोर्डरमा सशस्त्र संख्या बढायो, सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढायो । के बोर्डर खाली तराईमा मात्र छ कि हिमालमा पनि छ ? पहाडमा पनि छ ? पूर्व छ कि छैन बोर्डर ? पश्चिम छ कि छैन बोर्डर ? अनि तिब्बततिर किन नराखेको भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? चाइनाको बोर्डरमा किन नबढाएको भनेर के नभन्ने ? जनतालाई दुःख दिनलाई हो कि सीमा सुरक्षालाई गर्नलाई हो ? सीमा सुरक्षा गर्नलाई हो भने सुस्तामा किन नराखेको ? सीमा सुरक्षाको लागि हो भने हाम्रो भूगोल जो इन्डियामा रोड बनाइराखेका छन्, त्यहाँ किन नपठाएको ? बालेन सरकार यदि साँच्चै राष्ट्रवादी भएको भए सिधै सुस्तामा पठाउनुपर्ने हो, कालापानीमा कालापानीमा पठाउनुपर्ने हो । त्यहाँ पठाउनुपर्ने त्यो हाम्रो नक्सामा छ । हाम्रो नक्साको जग्गामा तपाईँ सेना नपठाउने, हाम्रो नक्साको जग्गामा त्यहाँ पुलिस नपठाउने अनि जनताको छिनछोड गर्न सशस्त्र थप्ने ? तराईका बोर्डर बोर्डरमा सशस्त्रको संख्या र क्याम्प बढाउने ?’

अध्यक्ष साहले किसानलाई सरकारले मलखाद, बजार र उत्पादनको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँकाअनुसार किसानले उत्पादन गरेको उखु, मकै तथा अन्य कृषि उपज विक्री गरेपछि समेत लामो समयसम्म पनि भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् । किसानलाई उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्री, बजार र उचित मूल्य उपलब्ध गराउनु सरकारको दायित्व भएको उहाँले बताउनु भयो । सहकारी तथा लघुवित्त पीडितको समस्या समाधानका लागि सरकारले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो । पीडितसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गरी समस्या समाधानतर्फ सरकार अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले वर्तमान सरकारसँग रहेको दुई तिहाइको राजनीतिक शक्तिलाई जनताले अनुभूति गर्ने परिणाममा बदल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । तर सरकारले काम र परिणाम देखाउन नसकेको उहाँको आरोप छ । सरकारलाई दुई तिहाइ बोझ भईरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले दुई तिहाईलाई बोझ नठानी काम गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘किसानको हालत खराब छ । किसानको कोही माइबाप छैन । किसान एउटा मजबुरीको पेसा बनेका छन् । न ऊसँग मलखाद छ, न ऊसँग आफ्नो आफैले उत्पादन गरेको सामानको रेट छ । किसानले मल पाउँदैन, किसानले मार्केट पाउँदैन, किसानले आफ्नो मूल्य पनि पाउँदैन । बेचेको उखुको रेट, बेकेको सामानको पैसा, मकै बेचेका छन्, सालो बितेको छ उसले पैसा पाउँदैन । उखु बेचेको छ, पैसा पाउँदैन । यो हालतमा सरकार कहाँ छ भनेर प्रश्न गर्ने कि नगर्ने ? किसानको सहारा हो भने किसानलाई यसमा प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? उसको सहारा बन्नुपर्छ कि पर्दैन ? सहकारी पीडितको हालत खराब छ, लघुवित्त पीडितको हालत खराब छ । सरकारले सम्झौता मात्र गर्छ, कार्यान्वयन गर्दैन । सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने जो अहिलेको गम्भीर समस्या देखापरेको छ, सरकारलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, सम्झौता जुन हातले गर्नुभएको छ कार्यान्वयन त्यही हातले गर्नुस्, अनि मात्र हामी विश्वास गर्छौँ, जनताले विश्वास गर्छ, यतातिर सरकार अगाडि बढोस् । अहिले सरकार आफ्नै पार्टीबाट समस्यामा छ, आफ्नै पार्टीको घेराबन्दीमा छ, हेर्नलाई त ठूलो देखिन्छ । तपाईँको औकातभन्दा बढी बोकाइदियो भने के हुन्छ ? क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाइदियो भने के हुन्छ ? थिच्चिक मान्छे बस्छ । आज घण्टीको अवस्था अवस्था यस्तै भएको छ । चारैतिर घण्टी बजेको देखिन्छ, तर आवाज सुनिँदैन । संख्या ठूलो छ तर काम केही पनि छैन, परिणाम केही पनि छैन । दुई तिहाइको ताकत छ, यसलाई परिणाममा बदल्नुस् । दुई तिहाइको बोझ जस्तो नठान्नुस्, आज सरकारलाई दुई तिहाइको बोझ जस्तो भएको छ । आफ्नै बोझले आफै थिच्चिने जस्तो भएका छन् । बालेन जीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको आफ्नै पार्टीबाट जो घेराबन्दी छ, त्यसलाई सेटलमेन्ट गर्नुस् । दुई तिहाइको हैसियतले जनता परिणाम चाहन्छ, परिणाम भएन भने ‘नाम ऊँच कान बुच’ भन्छ, सरकारको यस्तै भएको छ । नाम ऊँच छ दुई तिहाइ, काम चाहिँ केही पनि छैन । घण्टी बजेको छ आवाज केही पनि सुनिँदैन । यस्तै रह्यो भने तपाईँको भविष्य छैन । तपाईँ जे–जे बोलेर भोट लिनुभो, जे–जे देखाएर भोट लिनुभो, जे–जे भनेर अगाडि बढ्नुभो, त्यसरी बढ्नुस् । हामी हेर्यौँ उहाँले १०० बुँदे दिनुभयो । म १०० दिनमा १०० वटा काम गर्छु । म सोध्न चाहन्छु के भो १०० वटा काममा ? के–के कामहरू गर्नुभो ? कति पर्सेन्ट गर्नुभयो ? सरकारले १०० दिनपछि आफैले मार्क निकाल्दा पास मार्क पनि भएन ।’

सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । सरकारले १०० दिनमा गर्ने भनेर घोषणा गरेका काम ६ महिना पुग्दा समेत हुन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । सरकार आफैँले १०० दिनपछि गरेको कार्यसम्पादनको मूल्यांकन पनि उत्तीर्ण हुन नसकेको उहाँको दाबी छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल