२१ असाेज,काठमाडाैं । सरकारले जथाभावी रुपमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगर्ने भएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले जथाभावी रुपमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्दै गए देशको अर्थतन्त्रमा संकट आउन सक्ने भएकाले आवेगमा नगरिने बताएका छन् । न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले उत्पादन हुने विद्युत खपत गर्ने पूर्वाधार र बजार सुनिश्चित नगरी पीपीए मात्र गर्दै जाने नीति राज्यका लागि आर्थिक रूपमा जोखिमपूर्ण हुने भन्दै जथाभावी पीपीए गर्ने सरकारको नीति नरहेको स्पष्ट पारे । विद्युत उत्पादन बढ्दै गएपनि खपत नबढे त्यसको आर्थिक भार निजी प्रवद्र्धकसँगै राज्य र सर्वसाधारणमाथि समेत पर्न सक्ने उनको भनाइ छ । जलविद्युत आयोजनामा सर्वसाधारणको समेत लगानी रहेकाले आयोजना समस्यामा पर्दा जनताको लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठकाअनुसार पीपीएमा कुन आयोजनालाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि किन दिने, कसरी दिने र राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भन्ने आधारमा प्रणाली विकास गरिएको छ । आवश्यकताका आधारमा पीपीएका लागि सरकारको प्रारम्भिक तयारी पूरा भइसकेको छ भने आरसीओडी (व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन शुरु गर्ने मिति) सम्बन्धी निर्णय आगामी साता हुने सम्भावना छ । पीपीएलाई पनि राष्ट्रिय लक्ष्य र प्राथमिकताका आधारमा अघि बढाउने तयारी गरिएको उहाँले बताउनु भयो ।
मन्त्री श्रेष्ठले पीपीए प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समेत थप व्यवस्थित रूपमा समेट्ने तयारी भइरहेको बताउनु भयो । यसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण, विद्युत नियमन आयोग र विद्युत विकास विभागसँग आवश्यक छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनकाअनुसार विद्युत क्षेत्रको अर्को महत्वपूर्ण विषय प्रशारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता हो । सरकारले यस वर्ष प्रशारण लाइन सुधारका लागि ठूलो बजेट छुट्याए पनि हरेक वर्ष राज्यले मात्रै लगानी गर्नसक्ने अवस्था नरहेकाले प्रशारण क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए ।

प्रशारण लाइन निर्माणमा पीपीपी मोडल शुरु भइसकेको र ‘ह्विलिङ चार्ज’को व्यवस्थाले त्यस्ता आयोजनालाई बैंकयोग्य बनाउन सहयोग गर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए । ‘बुट’  प्रणालीअन्तर्गत प्रसारण आयोजना २५ वर्षसम्म सञ्चालन हुने व्यवस्था रहने र त्यसबाट निजी क्षेत्र तथा सर्वसाधारणका लागि दीर्घकालीन लगानीको अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । सरकारले अहिले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन मास्टर प्लान तयार गरिरहेको पनि उनले बताए । मास्टर प्लानअनुसार प्रशारण आयोजनाका लागि पारदर्शी रूपमा आह्वान गरिने र निजी क्षेत्रले प्रतिष्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सहभागी हुन पाउनेछन् । ह्विलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण पूर्वाधारमा लगानीको प्रतिफल र सञ्चालन प्रणालीलाई पनि थप व्यवस्थित बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत व्यापारलाई पनि निजी तथा सर्वसाधारणको लगानी विस्तार गर्ने अर्को क्षेत्रका रूपमा अघि बढाउने सरकारको तयारी रहेको बताए । विद्युत व्यापारका लागि आवश्यक कानूनी प्रावधान पूरा गरी व्यापार शुरु गर्नसके पीपीएलाई समेत उत्पादन, प्रशारण र खपतबीच सन्तुलन कायम हुने गरी अघि बढाउन सकिने उनले बताए । मन्त्री श्रेष्ठले भने,‘एउटा राम्रो प्रणाली र राम्रो प्रक्षेपण नगरीकन पीपीए मात्र गर्दै जाने हो भने फेरि देश धराशायी हुन्छ । देशको अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्छ । यता खपतका पूर्वाधार छैनन्, अनि पीपीए गर्दै जाने, पैसा दिने र राज्यको ढुकुटी सकाउने भन्ने पनि हुँदैन । त्यसका लागि हामीले अलिकति बृहत्तर ढंगले, कुन हाइड्रोलाई दिने वा नदिनेभन्दा पनि एउटा प्रणाली बनाएका छौँ, किन दिने, कसरी दिने भन्ने विषयमा । यसमा कतिपय समस्या छन्, जुन निजी क्षेत्रले पनि उठाउँदै आएको छ । कतिपय स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकका आफ्नै खालका चुनौतीहरू पनि छन् । यसपालि हामीले वैज्ञानिक आधारमा काम गरिरहेका छौँ । आरसीओडी मेरो विचारमा यही हप्ता हुन्छ होला । पीपीएको पनि हाम्रो प्रारम्भिक तयारी सकिसकेको छ । यसपालि हामीले राष्ट्रिय लक्ष्य र राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखेर त्यसलाई शुरु गर्छौँ । हाम्रो अनुरोध के पनि छ भने अब उत्पादन गर्ने, पीपीए हुने तर खपत नहुने अवस्था आयो भने देशलाई ठूलो घाटा हुन्छ । निजी प्रवद्र्धकलाई पनि घाटा हुन्छ र यो संवेदनशील विषयमा म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जलविद्युत्मा जनताको पैसा पनि परेको हुन्छ । भोलि जलविद्युत आयोजना मात्र डुब्ने होइन, जनताको पैसा पनि डुब्न सक्छ । यसले राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग असर गर्छ । त्यसैले हाम्रो अन्तिम चरणको तयारीसम्म पुगिसकेको छ । हामीले प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग र डीओईडीसँग पनि यसलाई अब अलिकति सापेक्षताको हिसावले कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेका छौँ । अलिकति एउटा बाटो के निस्किएको छ भने पीपीएमा निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्न खोजेका छौँ । त्यसैकारण यसपालि प्रशारण लाइनमा पनि पीपीपी मोडल शुरु भइसकेको छ । यसले निजी क्षेत्र र आम नागरिकलाई पनि लगानीको दायरा बढाउने तथा सुरक्षित लगानी गर्ने अवसर प्रशारण लाइनमा दिँदैछ । अर्को कुरा विद्युत व्यापारको हो । अहिले जसरी भएपनि यसको प्रारम्भिक प्रणाली बनिसकेको छ । अब यसपालि हामीले त्यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानहरू पूरा गरेर विद्युत व्यापार शुरु गर्नसक्यौँ भने त्यसपछि पीपीएलाई पनि सन्तुलित हिसावले, सबै पक्षले जित्ने गरी अघि बढाउन खोजिरहेका छौँ । पीपीएको हकमा मेरो विचारमा अब आरसीओडी यही हप्ता हुनसक्छ । लाइसेन्सिङमा  हाम्रो अलिकति समस्या छ । किनभने पहिले जसले आएर आवेदन दिए पनि, चार जना साथी घुम्न गए भने खोल्साको पनि लाइसेन्स दिने खालको अवस्था रहेछ । त्यसले गर्दा पनि नदीहरू धेरै प्याक भएका छन् । कुनै पनि नदी बाँकी नरहेको अवस्था छ । पीपीएको हकमा बोर्ड बैठकमा हामी छलफल गदैछौँ । त्यसका लागि कमिटीहरू पनि छन् । त्यहाँ पनि छलफल भइरहेको छ । यसपालि तपाईंले याद गर्नुभयो भने सरकारले, विशेषगरी हाम्रो मन्त्रालयले, एउटा लक्ष्य प्रशारण लाइन सुधारमा राखेको थियो । त्यसैकारण हाम्रो ठूलो बजेट प्रशारण लाइनमा परेको छ । तर हामीलाई के थाहा छ भने राज्यले हरेक वर्ष यसरी लगानी गर्न सक्दैन । त्यसपछि अब हामी विस्तारै अर्को चरणमा जाँदैछौँ, प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने । त्यसमा ह्विलिङ चार्जले के गर्ने भयो भने त्यसलाई बैंकयोग्य बनाउने भयो । यो विद्युत उत्पादनको पीपीएजस्तै हो । त्यसले आम नागरिकलाई पनि आफ्नो बच्चाहरूको पढाइ वा अन्य आवश्यकताका लागि सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न सुरक्षित लगानी गर्ने क्षेत्रको दायरा बढाउने भयो । यो ‘बुट’ प्रणालीमा हुने भएकाले २५ वर्षको हुने भयो । त्यसैअनुसार अहिले हाम्रो राष्ट्रिय प्रशारण मास्टर प्लान, अर्थात नेसनल ट्रान्समिसन लाइन मास्टर प्लान, बन्दैछ । त्यसअनुसार भयो भने एउटा निष्पक्ष र न्यायोचित तरिकाले आह्वान भइसकेपछि निजी क्षेत्रले पनि त्यसमा सहभागी हुन पाउँछ । चार्जहरू निर्धारण भइसकेको हुँदा त्यसलाई पारदर्शी हिसाबले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । साधारण सभा, बैठक वा लाभको बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषय पनि डिजिटल र पारदर्शी हुने भएकाले सुरक्षित लगानीको वातावरण बन्नेछ । पहिले चाहिँ यी सबै कुरा राज्यले नै आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको अवस्था थियो । तर अब यसलाई अलिकति खुला गर्दै प्रशारणमा अहिलेको चरणमा र आगामी दिनमा वितरणमा पनि आम नागरिक तथा निजी क्षेत्रलाई कसरी समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी हेरिरहेका छौँ । विद्युत व्यापारको विषयमा पनि त्यही सोचका साथ अघि बढिरहेका छौँ । त्यसैले यी तीनवटै क्षेत्रमा-प्रशारण, वितरण र विद्युत व्यापार-आम नागरिकका लागि लगानीको दायरा र क्षेत्र बढाउने दिशामा हामी अगाडि बढेका छौँ ।’

उनले विगतमा आवेदन दिने क्रममै आयोजनाका लाइसेन्स वितरण हुँदा नदी तथा खोलाहरूमा अत्याधिक आयोजना केन्द्रित भएको समस्या रहेको बताए । अहिले धेरै नदी बेसिन ‘प्याक’ भइसकेको अवस्थामा लाइसेन्सिङ प्रणालीलाई समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
श्रेष्ठकाअनुसार आगामी दिनमा विद्युत् क्षेत्रलाई उत्पादनमा मात्र सिमित नराखी प्रशारण, वितरण र विद्युत व्यापारसम्म निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारको नीति छ । त्यसबाट विद्युत क्षेत्रको लगानीको दायरा बढ्नुका साथै सुरक्षित र दीर्घकालीन लगानीका नयाँ अवसर सिर्जना हुनेछ ।–न्युज एजेन्सी नेपाल