२१ असाेज,काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन महत्वका विषयमा निर्णय तथा कामकारबाही नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले बुधबार लिलबहादुर थापाले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। रिटमा संविधानको धारा १८८(२) अनुसार मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिएको छ। एमाले सरकारबाट बाहिरिएको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराइएको पत्रसमेत रिटमा पेश गरिएको छ।

अदालतले विपक्षीलाई कात्तिक ११ गतेसम्म लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै रिटलाई अग्राधिकार दिएको छ। मूल विवादको अन्तिम निरूपण भने आगामी सुनुवाइबाट हुने सर्वोच्चले जनाएको छ।