|  

कोप-३१ को तयारीका लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन गर्दैछौँः मन्त्री चौधरी

११ कात्तिक,काठमाडाैं । कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप-३१)को तयारीको लागि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन गर्न लागिएको बताउनुभएको छ ।

हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री चौधरीले कोप–३१ का लागि बिहीवार सम्मेलन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो । सम्मेलनमा संसदीय समितिका सभापति, सांसद, विज्ञ तथा सम्बधित सरोकारावालहरुको सहभागिता रहनेछ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा प्राप्त सुझाव तथा सामाग्रीलाई कोपमा प्रश्तुत गर्ने उहाँको भनाई छ । कोपको तयारीको लागि मन्त्रालयले विकास साझेदार र सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्यका लागि बैठक गर्ने तयारी गरेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले कोपमा प्रश्तुत गरिने सामग्री, पभिलियन तथा जलवायु परिवर्तनका प्रभावसम्बन्धी दृश्य सामग्रीको तयारीमा समेत विशेष ध्यान दिने बताउनु भयो । उहाँकाअनुसार कोप–३१ का लागि नेपालको पोजिसन पेपर तयार भइसकेको छ । मन्त्री चौधरीले कोपमा सहभागी भएर फर्किएपछि उपलब्धिको समीक्षा र कार्यान्वयनलाई समेत प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । विगतका कोप सम्मेलनमा सहभागिताबाट प्राप्त उपलब्धि कति कार्यान्वयन भए भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले आगामी सम्मेलनपछि पनि निरन्तर अनुगमन र कार्यान्वयनमा काम गरिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले प्रधानमन्त्री र सभामुखले जलवायु परिवर्तनका सन्र्दभमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा व्यक्त गरेका धारणालाई सरकारले आफ्नो नीतिगत मार्गदर्शनका रूपमा लिएको बताउनु भयो । ती धारणालाई जलवायु वार्तामा प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न विज्ञ तथा सरोकारवालाको सुझाव आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञ तथा सरोकारवालालाई मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी सुझाव दिन आग्रह पनि गर्नुभयो । नेपालको जलवायु कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय प्रतिवद्धता, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र सम्मेलनपछिको कार्यान्वयनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कोपको तयारीका लागी हामीले काम गरिरहेका छौँ । कोपको तयारी के लागी भोलि अर्थात् कार्तिक १२ गते जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन आयोजना गर्ने तय भएको छ । त्यसपछि हामी सरोकारवाला तथा विकास साझेदारहरूसँग समन्वय र सहकार्यका लागि बैठक गर्नेछौँ । भोलि औपचारिक रूपमा विषयवस्तु प्रस्तुत भइसकेपछि थप छलफल गरेर माननीयज्यूहरूसँग परामर्श गर्ने हाम्रो योजना छ । कोपमा यहाँबाट जानुहुने सबै माननीयज्यूहरूले हाम्रो देशको प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ । त्यसैले उहाँहरूले त्यहाँ उठाउनुपर्ने विषय, प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा र अपनाउनुपर्ने रणनीतिका सम्बन्धमा तपाईंहरूको निर्देशन, सल्लाह र सुझाव लिन हामी फेरि बस्नेछौँ । हामी त्यहाँ गइसकेपछि यो विषय एक व्यक्तिको कूटनीतिमा मात्र सीमित रहने छैन । यो ठूलो कार्यक्रम हो, जहाँ विभिन्न स्थानमा सहभागी हुनुपर्नेछ । सबै द्विपक्षीय बैठक, छलफल तथा संवादमा सरकारका प्रतिनिधि मात्र सहभागी हुन सम्भव नहुन सक्छ । त्यसैले तपाईंहरूले सहभागी हुनुपर्ने बैठक तथा छलफलमा उठेका विषय र भएका कामलाई कसरी समग्र रूपमा एकीकृत र व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ । सम्मेलनबाट फर्किएपछि प्राप्त उपलब्धिलाई व्यवहारमा उतार्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी गम्भीरतापूर्वक काम गर्नेछौँ । विगतमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विभिन्न सम्मेलन तथा कोपमा सहभागी हुँदै आएका छौँ । तर त्यहाँ गएर फर्किएपछि प्राप्त उपलब्धिको मूल्याङ्कन कत्तिको भयो वा भएन भन्ने विषयमा मात्र सीमित नभई अबको कोप सम्मेलनपछि गरिने अनुगमन तथा त्यसको कार्यान्वयनमा पनि हामी काम गर्नेछौँ । अर्को कुरा, विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सहभागी हुँदा सभामुखज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूले व्यक्त गर्नुभएका धारणालाई हामीले राज्यको निर्देशन तथा मार्गदर्शनका रूपमा लिएका छौँ ।’

बैठकमा उहाँले जलवायु अनुकूलन कोषबाट ४५ मिलियन रकम विनियोजन भएको जानकारी पनि दिनुभयो । उक्त रकमको प्रभावकारी उपयोग तथा जलवायु कार्यक्रमका लागि उपलब्ध स्रोत परिचालनलाई थप व्यवस्थित बनाउने दिशामा मन्त्रालयले काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले कोपमा नेपालको सहभागितालाई समावेशी बनाउने पनि जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रिय दलबाट एक–एक जना प्रतिनिधि सहभागी गराउने प्रश्तावबारे छलफल भएको र त्यसको औपचारिक निर्णय सभामुखबाट हुने उहाँले बताउनु भयो । कोपमा सहभागी हुने सांसदहरूको विषयगत जिम्मेवारी र सहभागिताबारे सभामुखसँग छलफल भइरहेको उहाँको भनाई छ । कोपमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई विषयगत छलफल, द्विपक्षीय बैठक र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउनुपर्ने मुद्दाबारे पूर्वतयारी गराइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल