|  

अब जथाभावी पशु काट्न र मासु बेच्न नपाइने

१३ कात्तिक, कामठाडौं ।  सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका लागि बागमती प्रदेशमा १५ वटा कार्यदल गठन गरेको छ।

पशु सेवा विभागले काठमाडौं उपत्यकाका लागि तीन र अन्य १० जिल्लाका लागि १२ कार्यदल गठन गरेको हो।

कार्यदलले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मासु व्यवसायीलाई पशुपन्छीको वधअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण, सरसफाइ, चिस्यान व्यवस्थापन, प्याकेजिङ तथा सरकारी लोगो प्रयोगबारे प्रशिक्षण दिनेछ।

विभागले मासु व्यवसायीलाई पसल दर्ता तथा नवीकरण, स्वच्छता कायम, संक्रमण नियन्त्रण र कारोबारको अभिलेख राख्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

ऐनअनुसार पशुको स्वास्थ्य परीक्षण गरी सरकारले तोकेका वधशालामा मात्र वध गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।