१५ कात्तिक, काठमाडाैं । न्यायाधीश र विचौलियाबीचको भनिएको संवाद सार्वजनिक भएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) न्यायालय सुधार र पुनर्संरचनाका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा जुटेको छ ।

रास्वपा सचिवालय बैठकले विवादमा मुछिएका न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन संसदीय दललाई निर्देशन दिएको छ । न्यायालयको निष्पक्षता र गरिमामाथि प्रश्न उठेको भन्दै पार्टीले संसदमार्फत निर्णायक कदम चाल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । तर महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न आवश्यक दुईतिहाइ बहुमत रास्वपासँग छैन । त्यसैले विपक्षी दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले घटनाको निष्पक्ष छानबिनमा सघाउने बताए पनि अनुसन्धान पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

यता एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राप्रपाले पनि महाभियोगको विषयवस्तु र औचित्य हेरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् । उनीहरूले न्यायालयको सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको माध्यम बनाउन नहुने धारणा राखेका छन् ।