१८ कात्तिक, काठमाडाैं । सरकारले प्रेस काउन्सिल नेपालको नियमन क्षेत्र विस्तार गर्दै सामाजिक सञ्जालमा सञ्चालित सञ्चारमाध्यमदेखि पत्रकारितासम्बन्धी काम गर्ने इन्फ्लुएन्सरसम्मलाई आचारसंहिताको दायरामा ल्याउने गरी अध्यादेश ल्याएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबारको निर्णयअनुसार ल्याइएको अध्यादेशले फेसबुक, युट्युब, एक्स र टिकटकजस्ता सामाजिक सञ्जालमा सञ्चारमाध्यमले सञ्चालन गरेका आधिकारिक खातालाई समेत काउन्सिलको निगरानी र कारबाहीको दायरामा समेटेको छ। यसअघि वेबसाइटमा सामग्री प्रकाशन नगरी सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै समाचार तथा भिडियो सामग्री प्रसारण गर्ने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको नियमनमा देखिएको रिक्तता सम्बोधन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको कानुन मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार सञ्चारमाध्यमको सम्पादकीय नियन्त्रणमा रहेका सामाजिक सञ्जालबाट प्रकाशित समाचार, शीर्षक, तस्बिर, भिडियो, थम्बनेल, क्याप्सन र प्रत्यक्ष प्रसारणको जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले लिनुपर्नेछ। पत्रकारितासम्बन्धी काम गर्ने सञ्चारकर्मी, सामग्री निर्माता तथा इन्फ्लुएन्सरलाई समेत आचारसंहिता लागू हुनेछ।

त्यस्तै, काउन्सिलले उजुरी नपरेका विषयमा समेत आफैँ जानकारी लिएर छानबिन गर्न सक्नेछ। सञ्चारमाध्यमले आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा तोकिएको समय र स्थानमा क्षमायाचना, टिप्पणी वा भूल सुधार प्रकाशन गर्न लगाउने अधिकार पनि काउन्सिललाई दिइएको छ। अध्यादेशले समाचार एजेन्सीलाई समेत सम्पादकीय उत्तरदायित्वभित्र समेटेको छ। एजेन्सीबाट सम्प्रेषित सामग्रीमा तथ्यगत त्रुटि वा भ्रामक प्रस्तुति पुष्टि भएमा सच्याएर सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा व्यक्तिले राख्ने व्यक्तिगत विचार, अनुभव, प्रतिक्रिया, समसामयिक टिप्पणी, आलोचना तथा हास्यव्यङ्ग्य, कला, साहित्य र मनोरञ्जनात्मक सामग्रीलाई भने आचारसंहिताको दायराबाहिर राखिएको छ। अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भएपछि लागू हुनेछ।