१९ कात्तिक, काठमाडाैं । प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारको गर्नुपर्ने नगरि नगर्नुपर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् । चाडपर्वको बेला महंगी नियन्त्रण, बजार अनुगमन, विपद् प्रभावित नागरिकलाई राहत वितरणतिर सरकारको ध्यान जानुपर्ने भएपनि अनेक फण्डामा केन्द्रित भएको उनीहरुको आरोप छ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद बलावती शर्माले विपद् पीडितका लागि राहत कोषमा १८ अर्ब रुपैयाँ रहेको भनिएपनि पीडितले घरभाडाबापत पाउनुपर्ने १५ हजार रुपैयाँसमेत नपाएको बताउनु भयो । उहाँले बाढीपीडित तथा विस्थापित सुकुम्बासीलाई राखिएका होल्डिङ सेन्टरको अवस्था तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि माग गर्नुभयो । उहाँले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकको अवस्था र कहिलेसम्म पुनस्र्थापना गर्ने हो समितिलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताउनु भयो । होल्डिङ सेन्टरको स्थलगत अनुगमनका लागि समितिले पटक–पटक गरेको प्रस्ताव पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बालबालिकाको विद्यालय पहुँच, सुत्केरी तथा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था र घरभाडा नपाउँदा पीडितले भोग्नुपरेको समस्याबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा समेत सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको आरोप लगाउनु भयो ।उहाँले भन्नुभयो, ‘विपत्तिबाट पीडितहरुको होल्डिङ सेन्टरमा के छ स्थिति ? १८ अर्ब राहत कोषमा छ, अहिले पनि छ । तर घरभाडा १५ हजार दिने भनेको घरभाडा अहिलेसम्म पाएको छैन भन्ने छ । दशैँ आयो, फेरि त्यहाँ पनि आयो । अब सँगसँगै जाडो पनि आयो । अब १८ अर्ब छ, पैसै छैन भन्ने पनि भएन । अरुले हामीलाई सहयोग गरेको रकम प्रधानमन्त्री राहत कोषमा छ । तर त्यहाँ किन वितरण भइराखेको छैन ? सरकारको ध्यान चाहीँ अरु अन्यत्र गर्न नपर्ने कार्यतिर छ, तर जे जनताको सरोकारका विषय थियो, दैनिक विषय उठाउनुपर्ने थियो, त्यतातिर किन ध्यान गएन ? आज महङ्गी बढेको छ । बाढीबाट पीडित मात्रै होइन, हिजो सुकुम्बासीलाई जसरी उठाएर लगेर होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ, शायद कतिपय सुकुम्बासीहरुको दशैँ पनि होल्डिङ सेन्टरमै बित्यो । अब तिहार पनि बित्नेवाला छ र जाडो पनि त्यहीँ बित्नेवाला छ । बाढीबाट पीडित भएका बच्चाहरु स्कुल गएका छन् कि छैनन्, त्यहाँका सुत्केरी महिला, वृद्धवृद्धाको स्थिति के कस्तो छ, होल्डिङ सेन्टरमा ? होल्डिङ सेन्टरमा अब कति छन् बाँकी र सरकारले कहिलेसम्म पुनस्थापना गर्छ ? सभापतिज्युमार्फत यो हामीलाई हाम्रो समितिलाई जानकारी हुनुप¥यो । अहिले सरकारको ध्यान कानुनलाई हातमा लिने मात्रै गईरहेको छ । सरकार सबै कानुनहरु आफुले नियन्त्रण गर्ने, जो–जोले विरोध गर्छन् तिनको सबै आफैँले हातमा लिने अनि सरकार सञ्चालन गर्नेतिर मात्रै ध्यान छ, तर जनताको दैनिकी, जीवनसँग महङ्गीका कुराहरु थुप्रै कुराहरुसँग किन जोडिराखेको छैन र पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कुरा पनि सँगसँगै उठेको छ र यो कहिलेदेखि कति भएको छ, के छ, त्यो पनि म जानकारी पाउनुपर्छ ।’

नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विषयलाई राजनितिक फाईदाको लागि प्रयोग गर्न लागिएकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । उहाँले धार्मिक तथा साम्प्रदायिक विषयलाई राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग नगर्न आग्रह गर्नुभयो । हिन्दू, मुस्लिम, सिख र इसाईका नाममा भइरहेको राजनीतिले सामाजिक सद्भावमा असर पार्न सक्ने भन्दै उहाँले राष्ट्रिय एकता र मानव अधिकारको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले हाल सरकारले कानुन हातमा लिने प्रयास गरिरहेको पनि आरोप लगाउनु भयो । आफ्नालाई जोगाउने र अरुलाई मात्रै कारबाही गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले सत्ता पक्ष वा विपक्षसँग निकट रहेका जोसुकै भएपनि विचौलिया र भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भयो । सरकारी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा सल्लाहकारको जिम्मेवारी र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियान स्वागतयोग्य भएपनि त्यसको कार्यान्वयन स्वयं पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो । राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई संरक्षण र कसैलाई प्रतिशोधको व्यवहार गर्न नहुने उहाँले बताउनु भयो । उहाँले विभिन्न आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसा र मृत्युका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा कानून र संविधानविपरीत कार्य गर्ने जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । 
उहाँले भन्नुभयो, ‘सदनमै भएका केही माननीयज्युहरु र बाहिर नागरिक समाजहरुले हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाईका नाममा राजनीति गरेको अवस्था देखेको छु । विभिन्न मिडियाहरुमा आएको छ । तपाईँ लोकतन्त्र र गणतन्त्रका आधारमा सदनमा पुग्नुभएको छ, पहिला आफ्नो धर्तीको रक्षा, हरेक जातजातिको संरक्षणको सवालमा, मानव अधिकारको रक्षामा हामी बहस गर्नुपर्छ । हामी जातजातिका नारा लगाएर हिँड्ने मान्ने पनि होइनौँ र त्यो बन्न पनि चाहँदैनौँ । त्यसकारणले मेरो नजरमा मेरो देश सर्वप्रथम रहन्छ र मेरो देशमा रहने हरेक जनताको न्याय सर्वप्रथम रहन्छ । विचौलिया सत्ताको नजिक होस् वा सत्ता बाहिर, कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ । अहिले विचौलियाहरुका विषयमा व्यापक आएको छ । यो हेर्न जरुरी छ र त्यसैगरी सरकारी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र सल्लाहकारहरुको जिम्मेवारी तथा अधिकार स्पष्ट गरिनुपर्छ । सल्लाहकारका सल्लाहहरु कस्ता–कस्ता भएका छन् ? कहाँ–कहाँ के काम भइरहेछ सरकारले समाजलाई जानकारी गराउनुपर्छ, देशलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसैगरी राजनीतिक पहुँचका आधारमा कसैलाई संरक्षण त कसैलाई प्रतिशोधको व्यवहार नगरियोस् । सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध अभियान चलाउनु राम्रो हो, तर त्यो अभियान आफैँ पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ । सुशासनको पहिलो शर्त भनेको सरकारभित्र पनि जवाफदेहिता हुनु हुने हो । सरकारभित्र जवाफदेहिता छ कि छैन भन्ने कुरा अब सरकारले देशलाई जानकारी गराउनुपर्छ । त्यसैगरी आन्दोलनका नाममा जति पनि हिंसा भएका छन्, किन भएका छन्, कसका मातहतमा भएका छन्, कसको स्वार्थमा भएको छ, यो सरकारले हेर्न जरुरी छ र जो कानुन विपरीत कार्य गरेको छ, संविधान विपरीत कार्य गरेको छ, त्यो कुनै पनि चेयरमा बसेको छ भने त्यसलाई कानुनको कठघरामा ल्याएर कानुनी कारबाही सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसैगरी हामी जहाँ जे भए पनि राजनीति जित–हारभन्दा नागरिकको जीवन ठूलो हो, राजनीति जित–हारभन्दा नागरिकलाई संरक्षण गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले अभिव्यक्तिहरु एकदमै घृणारुपमा आएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको पहिलो हो, यस्तो घृणा अभिव्यक्ति, द्वन्द्व फैलाउनेहरुमा हाम्रा जनताहरु फस्नु हुँदैन । सहअस्तित्वको समाज चाहिएको छ । विभाजनको राजनीति होइन, राष्ट्रिय एकता चाहिएको छ । धर्म अनेक हुन सक्छन्, संस्कृति अनेक हुन सक्छन्, तर हाम्रो मानवता र राष्ट्र एउटा नै हो ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अफ्साना बानुले चाडपर्वका बेला काठमाडौंका असन, इन्द्रचोक, न्युरोड र जनबहाललगायतका व्यस्त बजार क्षेत्रमा सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । चाडपर्वका बेला किनमेल गर्न आउने सर्वसाधारणको चाप बढ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले साँघुरा बजार क्षेत्रमा मोटरसाइकल, तीनपाङ्ग्रे र चारपाङ्ग्रे सवारीसमेत सञ्चालन हुँदा पैदलयात्रीले सास्ती भोग्नुपरेको बताउनु भयो । बजार क्षेत्रमा एउटा स्थानबाट अर्को स्थानमा पैदल पुग्नसमेत आधादेखि पौने एक घण्टासम्म लाग्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाई छ । सवारी साधन र पैदलयात्री एकै ठाउँमा हुँदा दुर्घटना तथा झै–झगडाको जोखिमसमेत बढेको उहाँले बताउनु भयो । चाडपर्वको किनमेल अवधि नसकिँदासम्म असन, इन्द्रचोक, न्युरोडलगायतका मुख्य बजार क्षेत्रमा एम्बुलेन्स र दमकलबाहेक तीनपाङ्ग्रे तथा चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको आवागमन अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध गर्न उहाँले माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘हरेक वर्ष चाडपर्व आउँछ, दशैँ होस्, तिहार होस्, छठ होस्, ईद, बकर ईद जे पनि होस् । ती सम्पूर्ण चाडपर्वमा असन, इन्द्रचोक, न्युरोड, जनबहाल, इन्द्रचोक लगायतका  ठाउँमा मान्छेहरुको चाप रहेको हुन्छ । अब चाडपर्व बोलमा सामान किनमेल गर्ने चाप बढ्ने नै भयो, यो बेला सबैभन्दा बढी सास्ती पैदल यात्रुले पाउने गरेका छन् । यी क्षेत्रमा बाटो सानो छ, चाडपर्व शुरु भइराखेको बेलामा किनमेल गर्ने मान्छे तथा सवारीको समेत चाप बढेको देखिन्छ । त्यसैले सहज आवगमन बनाउन चाडपर्व सुरु हुनुभन्दा अगाडि केही समयको लागि इन्द्रचोक, असन, न्युरोड लगायतका बजारको एरियाहरुमा एम्बुलेन्स र फायर ब्रिगेड बाहेक थ्री ह्विलर अनि फोर ह्विलरलाई बन्द गरौँ । थ्री ह्विलर र फोर ह्विलरलाई पनि आवतजावतको ती एरियाहरुको नजिकमा रहेका वैकल्पिक सडकलाई चाहीँ प्रयोगमा ल्याउनलाई सभापतिज्युमार्फत म सरारकारलाई अनुरोध गर्छु । अहिले त्यो ठाउँमा, एउटा ठाउँबाट पास हुनलाई नै लगभग आधा पौने एक घण्टा लागिरहेको छ । बाइ वाक पनि त्यति टाइम लागिरहेको छ, किनभने अब एउटा त सानो ठाउँ, त्यसको माथिबाट अब थ्री ह्विलर पनि गइरहेको हुन्छ, फोर ह्विलर पनि गइरहेको हुन्छ, फेरि उता एक ठाउँमा उसले उसलाई ठोक्यो भने त झगडा हुने, यस्तो पनि धेरै समस्याहरु निम्तिरहेको छ ।’ समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारलाई विपद् प्रभावितको पुनस्र्थापना, मानव अधिकार संरक्षण र सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापनमा गम्भिर बन्न सुझाव दिएका छन् । –न्युज एजेन्सी नेपाल