१९ कात्तिक,काठमाडाैं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पूर्वाधार सम्मेलनअघि कानुनी सुधारको लक्ष्य पूरा गर्न चाडपर्व र सार्वजनिक बिदासमेत नभनी काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ । 

बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट, २०२६ सम्बन्धी पत्रकार सम्मेलन तथा प्रोजेक्ट शोकेसलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कानून संशोधनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र लक्ष्य पूरा गर्न सबै पक्षले तिब्र गतिमा काम गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो । उहाँकाअनुसार सरकारले एकैपटक ५९ वटा कानूनका ४९४ वटा दफा संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ । संशोधनका लागि तयार पारिएका मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा पुगेकाले अब तिनलाई अन्तिम रूप दिने काम मात्रै बाँकी रहेको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्री गौतमले पूर्वाधार सम्मेलन नजिकिँदै गर्दा सरकारले हालसम्म गरेको कामभन्दा दोब्बर काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो । त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । मन्त्री गौतमले कानून संशोधनलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिष्ठाको विषयभन्दा पनि मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको साझा राष्ट्रिय एजेण्डाका रूपमा लिएको बताउनु भयो । उहाँले लगानी र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी कानुनी सुधारमा राजनीतिक दलहरूबीच मतभेद हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताउँदै संसद्का दुवै सदनबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यस्ता अध्यादेशलाई पछि संसदका दुवै सदनबाट प्रतिस्थापन विधेयकका रूपमा पारित गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रक्रिया रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘पूर्वाधार सम्मेलनको तयारीस्वरूप सरकारले ५९ वटा कानूनका ४९४ वटा दफा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । यसअघि नै ५४ भन्दा बढी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेका छन् । यो उपलब्धि सरकार, विभिन्न मन्त्रालय, कर्मचारीतन्त्र र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यको परिणाम हो । हाम्रो साझा उद्देश्य देशलाई आर्थिक समृद्धि र पूर्वाधार विकासको नयाँ दिशामा अघि बढाउनु हो । लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि कानुनी सुधार, नीतिगत स्पष्टता र निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता आवश्यक छ। यी सुधारलाई संसदको प्रक्रियामार्फत अघि बढाउन सबै पक्षबाट सकारात्मक सहयोग प्राप्त हुने विश्वास लिएको छु । निर्धारित समयभित्र कानूनी सुधारका काम सम्पन्न गर्न सबैलाई सक्रिय सहयोग र समन्वयका लागि आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री गौतमले सरकारले साउन १ गतेदेखि हालसम्म ५४ भन्दा बढी विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराइसकेको जानकारी दिनुभयो । कानून निर्माण र संशोधनको प्रक्रियामा कर्मचारीतन्त्रले देखाएको सक्रियताको प्रशंसा गर्दै उहाँले कर्मचारी प्रशासनबारे विगतमा रहेको नकारात्मक भाष्य अहिलेको कामले गलत साबित गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारको मुख्य उद्देश्य यथास्थितिको समाजलाई रूपान्तरणकारी समाजमा बदल्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनु भयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल