१९ कात्तिक, काठमाडाैं । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिने प्रश्तावप्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । 

बिहीवार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मेलमिलाप सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उहाँले न्याय दिने जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिलाई मिलमिलापकर्ता बनाउँदा न्यायिक निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने बताउनु भयो । न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ताको जिम्मेवारी दिएमा स्वतन्त्र मेलमिलापकर्ता, उनीहरूको उत्पादन, तालिम तथा प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्ने उहाँको भनाई छ । उहाँले नेपाल बार एशोसिएशनले उठाएका विषयलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्याय दिने जिम्मेवारी भएको व्यक्तिलाई नै विवाद मिलाउने जिम्मेवारी दिंदा न्यायिक निष्पक्षता र संस्थागत विश्वसनियता कसरी कायम हुन्छ ?  मेलमिलापको उद्देश्य अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउनु मात्र होइन, अदालतको मेलमिलापको ढोका खोल्नु पर्छ तर मेलमिलापकर्ताको कुर्सीमा न्यायधीशलाई नै राख्नु आवश्यक छैन । न्यायाधीशलाई नै मेलमिलापकर्ताको हैसियतमा राख्नुपर्ने कारण मैले देखेको छैन । यदि मेलमिलापकर्ताको काम न्यायाधीशले नै गर्ने हो भने स्वतन्त्र मेलमिलापकर्ता उत्पादन गर्ने, तालिम दिने र प्रमाणीकरण गर्ने संस्थाहरूको भूमिका के हुन्छ ? त्यसो भए अदालतको ढोका बन्द गरेर सबै जिम्मेवारी न्यायाधीशलाई नै दिऔँ ।’ 

सिद्धिकीले न्यायाधीशलाई मुद्दाको सुनुवाइ र न्याय सम्पादनको जिम्मेवारीबाट अलग गरी होटल–होटल धाएर मेलमिलाप गराउने भूमिकामा राख्न आवश्यक नरहेको बताउनुभयो । विधेयकमा जघन्य अपराधका मुद्दा अदालतबाटै निरुपण हुने व्यवस्था गर्न र मेलमिलापको दायराबारे पनि स्पष्टता गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । –न्युज एजेन्सी नेपाल