२० कात्तिक, काठमाडाैं । नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ सुरु गरेका छन् ।

पदावधि अझै १८ महिना बाँकी रहँदै आफूलाई हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई आईजीपी नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै उनी सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । शुक्रबार दर्ता गरिएको रिटमा कार्कीले प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत पद रिक्त नै नभई नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरिएको दाबी गरेका छन् । आफूलाई कुनै स्पष्टीकरण नसोधी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकारमा खटाउने निर्णय गरिएको भन्दै उनले कात्तिक १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् निर्णय र त्यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कामकारबाही बदर गर्न माग गरेका छन् ।

कार्कीले विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नयाँ आईजीपी केसीलाई जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्न रोक लगाउन र आफूलाई पुनः महानिरीक्षककै जिम्मेवारीमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेका छन् ।