२३ कात्तिक, काठमाडाैं । नेपालको जलवायु परिवर्तन नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त हुने वित्तको ८० प्रतिशत स्थानीय तहमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम कार्यान्वय प्रभावकारी हुन सकेको छैन  ।

सरकारले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन कार्ययोजना बनाउने लक्ष्य अघि सारेको भएपनि बजेट अभावमा हालसम्म सञ्चालन भएका कार्यक्रमबाट लक्षित समुदायमा पुगेको लाभ र प्रभाव मापन हुन सकेको छैन । केही स्थानीय सरकारहरु आफैँ सक्रिय भएको देखिए पनि अधिकांशमा अनुकुलन कार्यहरु अघि बढ्न सकेका छैनन् । अति कम विकसित मुलुकका तर्फबाट जलवायु अनुकूलन कोष बोर्डका सदस्य नरेश शर्माले बजेट अभावमा आवश्यताअनुसार स्थानीय तहमा अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको स्वीकार गरे । उनले जलवायु परिवर्तनका असर स्थानीय स्तरमै सम्बोधन गर्न नेपालका ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनकाअनुसार सरकारले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका एकसय स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना निर्माणको काम शुरु गरेको थियो । ती योजनामार्फत कृषि, वन, पानीका मुहान संरक्षण, स्वास्थ्य तथा भूउपयोगलगायतका क्षेत्रमा स्थानीय आवश्यकता र जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएका छन् । स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम शुरु भएपनि तिनले लक्षित समुदायमा कस्तो प्रभाव पारेका छन् र निश्चित समयभित्र के उपलब्धि हासिल गर्ने भन्ने स्पष्ट अवस्था भने बनिनसकेको शर्माले स्वीकार गरे । प्रश्तावित जलवायु परिवर्तन नीतिमा देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय अनुकूलन कार्ययोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई थप सबल बनाउँदै लगानी समेत वृद्धि गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

जलवायु अनुकूलनका लागि बजेट अपुग
शर्माले नेपालले ग्रीन क्लाईमेट फण्ड र अनुकूलन कोषमा राष्ट्रिय संस्थाहरुमार्फत पहुँच विस्तार गर्ने क्रममा रहेकाले सकारात्मक प्रगति भएपनि अनुकूलन कार्यका लागि बजेट अझै अपुग नै रहेको बताए । उनलेअनुकूलन कार्यमा गरिने लगानी ऋणबाट नभई अनुदानबाट गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने,‘अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तअन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदानलाई हामीले प्राथमिकता दिनुपर्छ । ’  उनले भने, ‘हामीलाई जलवायु अनुकूलनका लागि जति पैसा चाहिएको छ, जति रकम चाहिएको छ, आएको छैन । हामीलाई परेका समस्या अरूले अत्यधिक खनिज इन्धनको प्रयोग, उपयोग र दोहन गरेर निकालेको समस्याबाट सिर्जना भएका हुन् त्यसैले हामीले अनुदानको पैसालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’ जलवायु अनुकूलनका अतिरिक्त आवश्यक प्रविधि र उत्सर्जन न्युनिकरणका गतिविधिका लागि पनि अनुदान परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषसँगै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सहायता र निजी क्षेत्रको लगानीसमेत परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताए । अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त परिचालनमा नेपाली संस्थाको पहुँच विस्तार हुँदै गएको शर्माले बताए ।

यसअघि ग्रीन क्लाइमेट फण्ड र अनुकूलन कोषबाट वित्त प्राप्त गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतका वा क्षेत्रीय संस्थामार्फत अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहे पनि अहिले नेपाली संस्थाले राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकायका रूपमा मान्यता प्राप्त गरेको उनले जानकारी दिए । यसले वित्त भित्र्याउने सवालमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनले हालै अनुकुलन कोषबाट नेपालमा सञ्चालन हुने तीनवटा परियोजनाका पूर्व अवधारणा पत्र स्वीकृत भई पूर्ण प्रश्ताव लेखन कार्य शुरु भएको पनि जानकारी दिए । अनुकुलन कोषको ४७ औँ बैठकले नेपालका तीन वटा जलवायु अनुकुलन परियोजनाका पूर्व अवधारणा पत्र स्वीकृत गरेको थियो ।

स्वीकृत परियोजनाले जलवायु परिवर्तनका जोखिममा रहेका समुदायको उत्थानशीलता अभिवृद्धि, प्रकृतिमा आधारित समाधानको प्रवद्र्धन तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । बैठकले राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले कार्यान्वयन गर्ने ‘ग्रीन कोशी’ परियोजनाका लागि ९९ लाख २७ हजार ७५० अमेरिकी डलरको  परियोजनाको पूर्व अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । उक्त परियोजनाले प्रकृतिमा आधारित समाधानमार्फत जलवायु उत्थानशीलता तथा पारिस्थितिकीय प्रणालीको संरक्षणमा जोड दिनेछ ।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) ले कार्यान्वयन गर्ने हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अनुकूलन तथा बाढीपहिरोको पूर्वसूचना प्रणाली सुदृढ गर्ने ‘सेफ निब’ परियोजनाको ३० करोड अमेरिकी डलर प्रश्तावित बजेटसहित पूर्व–अवधारणापत्र स्वीकृत भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा स्थानीय नेतृत्वमा प्रकृतिमा आधारित जलवायु कार्यमार्फत उत्थानशील समुदाय निर्माण गर्ने परियोजनाको करिब ४९ लाख ९९ हजार अमेरिकी डलरको पुर्व अवधारणापत्र पनि स्वीकृत भएको छ । यो परियोजना संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव बस्ती कार्यक्रम (यूएन–ह्याबिट्याट)ले सञ्चालन गर्नेछ । 
शर्माले भन्नुभयो ‘अब हामीले चाँडै नै प्रस्ताव तयार गरेर मार्च–अप्रिलको बैठकमा पेश गर्नेछौँ । आशा छ, त्यो बैठकबाट आयोजना स्वीकृत भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जानेछ ।’