४ जेठ, काठमाडौं ।  काठमाडौं विश्वविद्यालयले झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई सम्बन्धन दिलाउन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई  गरेको सिफारिसप्रति नेपाल विद्यार्थी संघले आपत्ति जनाएको छ। 

संघका महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सम्बन्धनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगमा आवेदन दिए पनि मनसायपत्र नै नवीकरण नगरेको मेडिकल कलेजलाई  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिने निर्णय गर्नु शिक्षामा माफीयाकरणको ज्वलन्त उदाहरण हो।’ 

चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १३ को ६ बमोजिम उक्त  ऐन जारी भएपछि एउटा विश्वविद्यालयले एकभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूले नै  बीएन्डसीले पाँच वर्षअघि मनसायपत्र लिएर नवीकरण गरेको छैन।

डा. गोविन्द केसीसहित चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ताले स्वास्थ्य र शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्न एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेमा जोड दिँदै आएका छन्। 

यसरी सम्बन्धन दिन नहुने विषयमा सरकारले विभिन्न समयमा आन्दोलनरत पक्षसँग गरेको छ भने विद्यमान  ऐनमा पनि सोही  व्यवस्था छ। 

विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘महामारीको चपेटामा मुलुक ग्रस्त भएर जनता मरिरहेकाबेला सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भने ऐन मिचेर आफ्ना नजिकका माफियाहरुलाई पोस्न र अकुत आर्जनमै मस्त हुनुले कम्युनिस्ट सरकारको आदर्श, मूल्य र मान्यता  छर्लंग भएको छ।’

सम्बन्धन सम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन छ। संघले यस्तो विवादास्पद विषयमा गम्भीर बन्न र कानुनविपरित सम्बन्धनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न काठमाडौं विश्वविद्यालय र यसका कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।