४ जेठ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शपथ ग्रहण बदर गर्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले निवेदकहरुले माग गरेबमोजिमको अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

अन्तरिम आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले दोहोर्याएर शपथ लिनु नपर्ने भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास समेतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।

आदेशमा विपक्षीलाई यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनिएको छ।

निवेदकले नेपालको संविधानको धारा ७८ को आधारमा मन्त्रीमा नियुक्ति भएका पदाधिकारीको हकमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको नदेखिँदा सो सम्बन्धमा विचार गरी रहनु नपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ। 

‘प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको शपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरुपण हुने नै भएकोले हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन,’ आदेशमा उल्लेख छ।