१६ जेठ, काठमाडौं । विद्यालय भर्ना भएर बीचमै पढाइ छाड्ने विद्यार्थीको संख्या नघटेको पाइएको छ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार विभिन्न कारणले विद्यार्थीले विद्यालय छाड्ने गरेका छन्।

सहज रुपमा पठनपाठन नहुनु, घरपरिवारको हेलचेक्राई, बेवास्ता, गरिबी, विद्यालयको उपलव्धता, शिक्षक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्धलगायत विभिन्न कारणले कक्षा १ मा भर्ना भएका जम्मा ६५.९ प्रतिशत बालबालिकाले विद्यालय तहको शिक्षा पुरा नसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कक्षा १–५ र कक्षा ११–१२ को खुद भर्नादरमा ६५.९ प्रतिशत फरक परेको तथ्यांक छ।
शैक्षिक वर्ष २०७७ मा आधारभूत तह कक्षा १ देखि ५ (५–९ वर्ष उमेर समूहका विद्यार्थी) को खुद भर्नादर ९७.४ प्रतिशत छ। त्यसैगरी आधारभूत कक्षा १ देखि ८ (५–१२ वर्ष उमेरसमूह) को ९४.७ प्रतिशत र कक्षा (९–१०) सम्म ७०.८ प्रतिशत रहेको खुद भर्नादर देखिएको छ। माध्यमिक तह कक्षा ९ देखि १२ (१३ देखि १६ वर्ष उमेर समूह) को ५१.२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ।

त्यसैगरी कक्षा ११–१२ मा आईपुग्दा यो प्रतिशत झरेर ३१.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ। माथिको तथ्यांकअनुसार कक्षा १–५ सम्मको खुद भर्ना दरमा आधारभूत तह कक्षा ८ सम्म पुग्दा २.७ प्रतिशत विद्यार्थीले बीचैमा विद्यालय छाडेका छन्। कक्षा ९ देखि १२ को खुद भर्नादर ५१.२ प्रतिशत मात्र छ। यसले विद्यालय छाड्ने विद्यार्थीको संख्या १९.६ प्रतिशत रहेको देखाउँछ।

त्यसैगरी कक्षा १० बाट १२ सम्म पुग्दा ३१.५ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र विद्यालयमा देखिएका छन्। यसरी अध्ययनलाई निरन्तरता दिने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ।

विश्व्यापी रुपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणका कारण प्रभावित भएको शिक्षा क्षेत्रमा भर्नादरमा पनि कमी आएको आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ। 

यस्तै सर्वेक्षणले शैक्षिक सत्र २०७७ को अन्त्यसम्ममा ४०.९ प्रतिशत विद्यालयमा मात्र कम्प्युटर सुविधा पुगेको देखाएको छ। मुलुकभर सञ्चालित २७ हजार ८१३ सामुदायिक विद्यालयमध्ये ११ हजार ३६६ अर्थात् ४०.९ प्रतिशतमा मात्र उक्त सुविधा पुगेको हो।

यसमध्ये ६ हजार ६७६ विद्यालयले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म १ हजार १२ माध्यमिक विद्यालयमा सूचना प्रविधि प्रयोगशाला स्थापना गरिएको उल्लेख छ। हाल कुल ४८४ प्राविधिक धारका सरकारी विद्यालय छन् भने ५७२ सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध छ। देशभरका ३८३ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रको पहुँच पुगेको छ।

प्रदेश नं.२ को बर्दिबास र सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा विधिविज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भई यही शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालनमा आएको छ। त्यसैगरी नगरकोटस्थित राष्ट्रिय वेधशालाबाट विभिन्न क्याम्पसका भौतिकशास्त्र विषयमा अध्ययनरत १५० विद्यार्थीहरूले आकाशीय पिण्डहरूको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अवसर प्राप्त गरेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ। सरकारले खगोल तथा अन्तरीक्ष विज्ञानसम्बन्धी स्कूल सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

यस्तै सरकारले शैक्षिक सत्र २०७७ मा प्राविधिक शिक्षाको संस्थागत पहुँच नपुगेका थप ५० स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ।

५० स्थानीय तहलाई अनुमति प्रदान गरेसँगै २०७७ फागुनसम्म ६३५ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा कार्यक्रमको संस्थागत पहुँच पुगेको छ।

छोटो अवधिको सीपमूलक तालिम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ स्वीकृत भई प्रदेश तहबाट कुल २१ हजार प्रशिक्षार्थीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ। त्यसैगरी ८४८ प्रशिक्षकलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम उपलब्ध गराइएको छ।

हजारौंको संख्यामा आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्ने एवं प्राविधिक र आम शिक्षाबीच अनुपातमा सन्तुलन कायम गरिने तथा बालबालिका विद्यालयबाहिर नरहने, पढाइ बीचैमा छाड्ने विद्यार्थीलाई नियन्त्रण गर्ने तथा सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षाको पहुँचभित्र ल्याउने कार्यक्रम अगाडि बढाइने उल्लेख गरिएको छ।

गएको तीन वर्षको अवधिमा ६ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहको साक्षरता दर ७ प्रतिशत बिन्दुले बढेको र भर्नादर ८६ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरेको छ।