|  

चुलिदो विश्वासको संकटकाबीच कस्तो रहला नेपाल-भारत सम्बन्ध ?

७ भदौ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता सम्हालेपछि उनको दलको निम्तोमा भारतीय सत्तारूढ दलका विदेश मामिला प्रमुख विजय चौथाइवाले नेपाल भ्रमणमा छन्।

नयाँ सरकारसँगको सम्बन्ध विस्तार साथै सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षीका नेतासँग भेट्ने उद्देश्यले चौथाइवालेआइतवार राजधानी आइपुगेका थिए।

अहिले नयाँ दिल्ली र काठमाण्डूबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा विश्वासको सङ्कट रहेको परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरूले बताउँछन्।

नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएको ठूलो देशको नाताले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार र औपचारिक वार्ताका संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताका लागि भारतले पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरू बताउँछन्।

भजपाको नेताको नेपाल भ्रमण
प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतको निम्तोमा चौथाइवाले नेपाल आएका बताइएको छ।

चौथाइवालेले सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा प्रधानमन्त्री देउवासँगको भेटेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकोमा देउवालाई बधाई दिएका छन्।

उनले पार्टीको स्तरमा संवाद सुदृढ बनाउने सहमति भएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

चौथाइवालेले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि सोमवार भेटेका छन्।

तुइन काण्डले सम्झाएको यथार्थ

अघिल्लो महिना महाकाली नदीमा राखिएको तुइन भारतीय सुरक्षा निकाय एसएसबीले काटिदिँदा नदी पार गरिरहेका रहेका एक जना नेपाली नागरिकको डुबेर मृत्यु भएको खबर आएको थियो।

श्रावण १५ गते दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकामा भएको उक्त घटनामा आफ्नो संलग्नता नभएको एसएसबीले बताएको भन्ने विवरण आए पनि त्यसबारे अझै नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको छैन।

सरकारले १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी जिम्मेवारी दिएर गठन गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिको दुई पटक थपिएको म्याद मङ्गलवार सकिँदै छ।

आफूहरू अझै पनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै सहसचिव गौतमले भने, दुई जना समितिका सदस्यहरू काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण काम गर्न सकिरहनुभएको छैन। भोलि पनि हाम्रो प्रतिवेदन तयार भइसक्ने या नसक्ने प्रस्ट छैन।


तुइनबाट खसेर आफ्नो नागरिकको मृत्यु भएको तीन साता नाघ्दा यसबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट दृष्टिकोण राख्न नसकेको भन्दै कैयौँले आलोचना गरेका छन्।

पछिल्लो दृष्टान्तलाई विज्ञहरूले नेपाल भारतबीचको सम्बन्धमा कायम अस्पष्टता र विश्वासको सङ्कटको उदाहरणको रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

देउवाका पूर्व विदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराई भन्छन्,भारतीय पक्षले विशेष सम्बन्ध भन्ने गर्छ तर दार्चुलाकै घटनाको बारेमा पनि ड्रोनको मद्दतले खोज्न थाल्दा उताबाट सहयोग भएन भन्ने जस्ता कुराहरू पनि आए।

ूहामी यति नजिकको देश भएर पनि किन यतिको विश्वासको सङ्कट छ त्यो मैले बुझ्न सकिरहेको छैन।

दार्चुला घटनालाई लिएर संसद्‌मा सरकारको चर्को विरोध भएपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको र त्यसको प्रतिवेदन पारदर्शी ढङ्गले कार्यान्वयन गरिने बताएका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराई दार्चुलाजस्ता घटनालाई बेलैमा सम्बोधन नगरिँदा त्यसले वातावरण बिगार्नेु उल्लेख गर्छन्।

भट्टराई भन्छन्,यस्ता विषयहरूमा तुरुन्तै, पारदर्शी हिसाबमा के भएको हो र गल्ती कहाँ भयो र गल्ती हुने पक्षले गल्ती भएको स्वीकार्ने र त्यसलाई सच्याउनेतर्फ पहल गर्नुपर्छ।

त्यस्ता संवेदनशील ठाउँहरूका बारेमा दुवै तर्फबाट वार्ता गरेर समाधान खोज्ने जस्ता कामहरू अघि बढाउनुपर्छ।

सीमा विवाद

सन् २०२० मा नेपाल–भारत सम्बन्धमा तीव्र उतारचढाव देखिएको थियो।

नेपालले गरेको वार्ताको आग्रह दिल्लीले स्वीकार नगरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारले नेपालको नक्सामा परिमार्जन गर्दै त्यसमा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समावेश गर्ने निर्णय लियो।

संसद्को पूर्ण समर्थनसहित गरिएको संविधान संशोधनमार्फत् निशान छापमा अङ्कित नेपालको नक्सा परिवर्तन भएसँगै दुई देशबीच सीमासम्बन्धी छलफल अवरुद्ध छ।

ओली प्रधानमन्त्री छँदा भारतका गुप्तचर निकायका प्रमुख र सेना प्रमुख नेपाल आएका थिए।

त्यसपछि दुवै देशका अधिकारीहरूबीच कुराकानी अघि बढेको भएपनि दुई पटक असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै सत्ताबाट बाहिरिएका थिए।

देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले दुई साताअघि ल्याएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायत छिमेकी मुलुकहरूसँग समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरू कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

नीति कार्यक्रममा चीनसँग जोडिएको सीमा विवाद हल गर्ने विषय नपरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दलकै बैठकमा विरोध जनाएका थिए।

राम र अयोध्याबारे प्रधानमन्त्री ओलीको वाणी–बम सुनेर नेकपाकै नेताहरू चकित
एमालेका नेता भट्टराई सीमाको विषयमा भारतसँग समस्या रहेको भन्दै त्यसको समाधान दुई देशबीचको तत्कालको प्राथमिकता हुनुपर्ने ठान्छन्।

उनले भने, यो विषयमा हामीले वार्ता गर्न प्रयास अगाडिदेखि नै जारी राखेको तर उहाँहरूले गर्दैनौँ भनेर भन्नुभएको छैन। तर गर्नका लागि जुन वातावरण बनाएर वार्ता टोली गठन गरौँ भन्ने हो त्यो काम भएको छैन।

नेपालले संविधानमा नै नक्सा परिसकेकाले यो लेनदेनको विषयवस्तुु बन्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको र यसले दुई देशबीचको सीमा विवादलाई जटिलतातर्फ धकेलेको प्रधानमन्त्री देउवाका पूर्वसल्लाहकार भट्टराई बताउँछन्।

कसले पहल गर्नुपर्छ?

नेपालसँग निकट सम्बन्ध भएको ठूलो देशको नाताले सम्बन्ध सुधार र औपचारिक वार्ताका संयन्त्रहरूको क्रियाशीलताका लागि दिल्लीले पहल गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद् बताउँछन्।


देउवाका पूर्वसल्लाहकार भट्टराईले भने,नेपालले सकारात्मक जवाफ फर्काउनुपर्छ। हाम्रो दुई छिमेकीमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छिमेकी देश भारत नै हो।

हाम्रो भूगोलदेखि विभिन्न कारणले हामीले एक अर्काबीचको विश्वास र सद्भावना बढाउनुपर्छ। राजनीतिक सम्बन्ध पनि अझै एक तह माथि नै लैजानुपर्छ।

ओलीका पूर्वसल्लाहकार भट्टराई नेपाल र भारतबीच साधारण कामकाजी सम्बन्धमा समस्या नरहेकोु ठान्छन्।

उनले थपे,अगाडिको जस्तो जटिलताको अवस्थालाई पार गरेर हामी आएका छौँ। त्यसले सम्बन्ध सामान्यीकरणतर्फ गएको छ।

तर आजको आवश्यकतातर्फ लैजाने कुरामा हामीले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न उहाँहरूले जति तदारुकता देखाउनुहुन्छ त्यसले नै वातावरणलाई राम्रो बनाउन र पहल गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

भारतीय विदेश सचिवपछि चिनियाँ रक्षामन्त्रीको नेपाल भ्रमण-संयोग मात्रै कि रणनीतिक प्रतिस्पर्धा

सुगौली सन्धि अघि नै कालापानीलाई नेपाली भूभाग स्वीकार गरिएको त्यो गोप्य पत्रु
सन् २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भ्रमण गर्दा दुई देशबीचको सम्बन्धले उचाइ लिने विश्लेषण कैयौँले गरेका थिए। त्यो भ्रमण १७ वर्षको अन्तरालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेको पहिलो औपचारिक नेपाल भ्रमण थियो। मोदीले हालसम्म तीन पटक नेपालको भ्रमण गरिसकेका छन्।

तर संविधानसभाले संविधान जारी गरे लगत्तै नेपालले नाकाबन्दी खेप्नुपर्‍यो।

सन् २०१६ मा मोदी र ओलीको सरकारबीच भएको सहमति अनुसार दुई पक्षीय समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूह गठन गरिएको थियो।

तीन वर्षअघि उक्त समूहले सहमतिमा तयार पारेको प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने तदारुकता भारतले नदेखाइरहँदा प्रबुद्ध समूहले नेपाल-भारत सम्बन्धको भावी मार्गचित्रबारे दिएका सुझावहरूले सान्दर्भिकता गुमाउँदै गएको बताउने गरिएको छ। बिबिसी