|  

शिक्षकका माग पूरा हुनेमा दलका नेताहरू एकमत

२७ भदौ, काठमाडौं । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले आन्दोलनको बलमै शिक्षकका माग पूरा गर्न सकिने बताएका छन्। यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वबीच पनि सहमति हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। राजनीतिक सहमति नजुट्दा शिक्षकले सधैं आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूले बताए। 

नेपाल शिक्षक महासंघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको बृहत् अन्तरक्रियामा नेताहरुले शिक्षकका मागप्रति राज्य उदासीन बन्नुमा राजनीतिक दलबीचमा सहमति नजुट्नु प्रमुख कारण रहेको बताए। बताएका छन्। राजनीतिक कारणले नै शिक्षा ऐन पनि प्रमाणीकरण रोकिएको उनीहरूको भनाइ छ।

पूर्व शिक्षामन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी नेता गंगालाल तुलाधरले शिक्षकका मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन गर्नुको विकल्प नभएको बताए। उनले शिक्षकहरु विगतदेखि नै आन्दोलनमा लागिरहनुपरेको र आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै सरकारलाई दबाब दिएरै आफ्ना माग सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, ‘सरकारले निजामती कर्मचारी र शिक्षकमाथि विभेद गर्दा आन्दोलनमा जानुपरेको हो।’ 

स्थानीय तह सक्षम नभएकै अवस्थामा विद्यालयका कर्मचारी र बालविकासका शिक्षक तलब भुक्तानीलाई जटिल बनाइएको उनको आरोप छ। शिक्षा आयोगमा भएका विषयलाई कार्यान्वयनमा लगेर संघीय शिक्षा ऐन निर्माण गर्ने विषयमा सरकार चुकेको टिप्पणी पनि तुलाधरले गरे।

उनले भने, ‘यसअघि तयार भएको ४९८ पृष्ठको राष्ट्रिय शिक्षानीति बनाएर सरकारलाई बुझाएका पनि हौं तर सरकारले त्यसलाई छोट्याएर ८६ पृष्ठको बनायो र शिक्षाका सबै विषय त्यहाँ अटाएन। ऐन यत्तिकै थन्किएको छ।’  शिक्षकले पठनपाठनसँगै सडक र सदनसम्म आफ्ना माग सम्बोधन गर्न दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नेपालमा शिक्षा क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको बताए। उनले देश बनाउने विषयमा राजनीतिज्ञ संवेदनशील नहुँदा शिक्षकका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको आरोप लगाए। शिक्षकले पनि आफ्ना मागप्रति मात्रै चासो राख्दा सामुदायिक शिक्षाको अवस्था कमजोर बन्न पुगेको उनको भनाइ छ। 

उनले भने, ‘विदेश गएका विद्यार्थी फर्कंदैनन्। शिक्षा क्षेत्रका समस्या र शिक्षकका मुद्दामा राज्यको चासो र चिन्तन नै भएन। शिक्षक मरिरहन्छ तर कोही बोल्दैन। तैं चुप मै चुपको अवस्था छ।’ शिक्षकको आन्दोलनलाई सरकारले सम्बोधन गर्न चौतर्फी दबाब आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका पार्टीका नेता हरिभक्त कँडेलले शिक्षक आन्दोलनको स्वरुप फेरिएको बताए। उनले भने, ‘अहिले आफ्ना माग सम्बोधान गर्न फेरि संघर्ष गर्नुपरेको छ। यस्ता गतिविधिले अराजकता, व्यक्तिवाद र उपभोक्तावादी चिन्तन बढाएको छ। अव शिक्षकले माग सम्बोधन गर्न थप आन्दोलन गर्नुपर्छ।’ 

नेपाल शिक्षक महासंघले चरणबद्ध रुपमा आफ्ना माग सम्बोधनका लागि यसअघि नै आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।  महासंघले गत वैशाख २० गतेदेखि विभिन्न ३४ सूत्रीय माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय शिक्षकका केही मुद्दामा राज्यले चासो देखाए पनि अघिकांश मुद्दा यथावत् रहेकाले आन्दोलनमा जानुपरेको महासंघका महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले बताए। 

महासंघले शिक्षामा सरकारले बजेटको २० प्रतिशत रकम छुट्ट्याउनुपर्ने, राष्ट्रिय शिक्षा ऐन तत्काल जारी गर्नुपर्ने, विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तहभन्दा प्रदेश र केन्द्रको मातहतमा राख्नुपर्ने, महासंघसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, प्रारम्भिक बालविकासका शिक्षक कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। 

यस्तै एकै प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था हुनुपर्ने, शिक्षक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रुपमा लानुपर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने, कोभिड १९ को संक्रमणबाट मृत्यु भएका शिक्षकलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजामती कर्मचारी र शिक्षकबीचको विभेद हटाउनुपर्ने लगायतका माग महासंघको छ।