|  

प्रधानमन्त्री कृषि परियोजनाको औचित्यमाथि सांसदको नै प्रश्न

२८ भदौ, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना उद्देश्यबाट विचलित भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। परियोजनाले उद्देश्यअनुसार नतिजा देखाउन नसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक समितिले सोमबार परियोजनाका पदाधिकारीहरुलाई छलफलमा बोलाएको थियो। 

छलफलमा सांसदहरुले परियोजना उद्देश्यबाट विचलित भएर विभिन्न स्वार्थमा केन्द्रित भएको भन्दै यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। नेकपा एमालेका सांसद राजबहादुर बूढाक्षेत्रीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना उद्देश्यमा केन्द्रित नभएको भन्दै यसको औचित्य नरहेको औंल्याए। ‘परियोजना परिणाम निकाल्नमा केन्द्रित भएन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाको परिणाम यो हो, यो परियोजनाले यहाँनिर सुधार भएको छ भन्ने अवस्था नै छैन।’

ठूलो पदसँग जोडेर बनाएका कार्यक्रमले किसानलाई भ्रमित पारेको र उत्पादनमा कुनै पनि योगदान परियोजनाले पार्न नसकेको बूढाक्षेत्रीको दावी छ। ‘दैलेखमा सुन्तला जोन सुरु गर्ने भनेर केरा उधिनेर फालेको रहेछ। सुन्तला फलेनन् भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘कुन स्थानमा कुन फल राम्रो हुन्छ भन्ने समेत नजान्ने विज्ञलाई किन त्यो ठाउँमा सिफारिस किन गरेको?’

परिणाम नआउने भएमा यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। ‘परिणाम आउँदैन भने किन काम गरिराख्नु? अद्यावधिक समीक्षा गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको बजेट ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। सातै प्रदेश मातहतका कृषि मन्त्रालयको बजेट समेत गरेर कुल कृषि बजेटको ६ प्रतिशत बजेट प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा हुने गरेको परियोजना प्रमुख वैकुण्ठ अधिकारीले बताए। ‘स्थानीय तहबाहेक प्रदेशमा हुने कृषिको बजेट समेत गर्दा कुल कृषि बजेटको ६ प्रतिशत हिस्सा परियोजनाले ओगटेको छ,’ अधिकारीले भने।

तर, कुल कृषि बजेटको ६ प्रतिशत बजेट सानो नरहेको भन्दै सांसदहरुले परियोजनाले परिणाम दिन नसकेको दावी गरे। नेकपा माओवादीका सांसद शक्ति बस्नेतले कुल कृषि बजेटको ६ प्रतिशत बजेट परियोजनामा हुनु चानचुने नभएको बताए। ‘६ प्रतिशत बजेट कम होइन। राम्ररी सदुपयोग गर्न सकेमा राम्रो नतिजा देखाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘परियोजनामार्फत कृषिको बजारीकरणमा समेत सहयोग पुगेन भने यसमा खर्च गरिनुको औचित्य हुँदैन।’

परियोजनाको उपलब्धिका बारेमा संसद्को कृषि समितिले निरन्तर चासो दिएर समीक्षा गरेर मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बेला भएको सांसद बस्नेतले बताए। परियोजना आवश्यकता भन्दा निश्चित व्यक्तिको स्वार्थ अनुसार चलेकाले यसको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको सांसद बस्नेतको भनाइ थियो।

कृषिको आधुनिकीकरण गरी बजारीकरणमा योगदान पुर्याउने र व्यावसायिक कृषि बनाउने उद्देश्यसहित आर्थिक वर्ष २०७३–०७४ देखि सुरु भएको परियोजनाका लागि वार्षिक ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ। परियोजनाका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–०७७मा बजेट ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष २०७७–०७८मा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्षम ७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। 

विनियोजनको ठूलो रकम प्रशासनिक काममै खर्च हुने गरेको र खर्चको हिसाव किताब समेत स्पष्ट नहुने (बेरुजु) अवस्था छ। आर्थिक वर्ष २०७६–०७७मा मात्रै ३३ करोड रुपैयाँ बेरुजु रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। परियोजनाको बेरुजु सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेका छन्।

सञ्चालनमा आएदेखि नै विवादित बन्दै आएको यस परियोजनालाई आर्थिक वर्ष २०८२ सम्म सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। सो अवधिसम्म कुल १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ। तर, सरोकारवालाहरुले परियोजना उपलब्धिमूलक नभएको भन्दै अनावश्यक खर्च गर्नु नपर्ने औंल्याउँदै आएका छन्। 

सांसद घनश्याम खतिवडाले परियोजनाले देख्न सकिने गरी कुनै पनि उपलब्धि नगरेको भन्दै परियोजनाको बजेट मलमा अनुदान दिनुपर्ने बताए। ‘परियोजना सुरु भएदेखि अहिलेसम्म आयात निरुत्साहनमा के योगदान पुग्यो? निर्यात के कति भयो?’ उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘उद्देश्य राम्रो भए पनि व्यवहारिक भएन।’

त्यस्तै सांसल छविलाल विश्वकर्माले परियोजना मन्त्री र सचिवको स्वार्थमा अल्झेको बताए। ‘परियोजनाको डकुमेन्टेसन सही थियो। उद्देश्यबाट विचलित हुँदै गएको जस्ता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसको औचित्यमा धेरै प्रश्न उठिराखेका छन्। मन्त्री र सचिव फेरिनेबित्तिकै परियोजनाको बुझाइमा फरक पर्ने गरेको छ।’

उनले परियोजनाले वितरण गर्ने अनुदानमाथि पनि प्रश्न गरे। ‘अनुदान वितरण सही भएन,’ सांसद विश्वकर्माले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित कामको अनुगमन कसले गरिराखेको छ?’

त्यस्तै सांसद वेदप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा बजेट खेर गइरहेको भन्दै त्यसमा खर्च हुने बजेट मलमा खर्च गर्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना सत्ताधारीका दलका कार्यकर्तामुखी भएको विज्ञहरुले औंल्याउँदै आएका छन्।