|  

गोलमाल सत्ता गठबन्धनको ठेलठाले प्रवृति !

२९ गते भदौ, काठमाडौं ।  मन्त्रिपरिषद् विस्तार कम्तीमा असोज ५ गतेसम्मका लागि धकेलिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक असोज ४ गते बस्ने गरी स्थगित भएसँगै मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि धकेलिएको हो।  सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश टुंगो नलागी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने पक्षमा छन्।  

जसका कारण सरकार गठन भएको दुई महिना बितिसक्दा समेत मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको भनेर आलोचना खेपिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एकीकृत समाजवादी र जसपाको अडानका कारण समस्यामा परेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले पटक–पटक मन्त्रीको नाम दिन सत्ता साझेदार दलहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ। तर सूची नपाउँदा क्याबिनेट विस्तार हुन सकेको छैैन,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले भन्यो।

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशतको सहमति भए दल विभाजन गर्न सक्नेगरी अध्यादेश ल्याएको थियो। सोही व्यवस्थामा टेकेर नेकपा एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी दर्ता भएको छ भने जसपाबाट विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भएको छ। 

दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश भइसकेको छ। भदौ २३ गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको विरोधका बीच गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले अध्यादेश प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन्।

अब अध्यादेश प्रतिस्थापनका लागि सरकारले विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। तर, एमालेको निरन्तरको विरोधका कारण संसद् सहज रुपमा चल्न नसकेकाले विधेयक ल्याउन ढिलाइ भइरहेको सत्तारुढ दलका नेताहरु बताउँछन्। 

‘अहिले नै क्याबिनेट विस्तार गर्दा सत्तारुढ दलहरु अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार फुट्ने खतरा छ। समाजवादी र जसपा त्यही खतरा देखेर अध्यादेश निष्कृय नभइन्जेल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नहुने पक्षमा छन्। सोही कारण ढिलाइ भएको हो,’ प्रधानमन्त्री देउवा निकट स्रोतले भन्यो, ‘अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका पुरानै व्यवस्था सहितको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर त्यसको टुंगो लागेपछि मात्रै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने अवस्था छ।’ 

समाजवादी र जसपाको डर 

अध्यादेश टुंगो नलागी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा असन्तुष्टहरुले पार्टी विभाजन गर्न सक्ने डर समाजवादी र जसपामा छ। अध्यादेशमा टेकेर जसपाका ५ सांसद मिले दल विभाजन गर्न सक्ने अवस्था छ। सोही कारण जसपा अध्यादेशको निष्कृयता चाहन्छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा भएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशतको सहमति भएमात्रै दल विभाजन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जसपा छ। 

आजमात्रै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश खारेज नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुने बताएका छन्। अध्यादेश खारेज नहुँदा दलहरुलाई अस्थिर बनाउने यादवको भनाइ छ। 

सिन्धुलीमाडीमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष यादवले अध्यादेशलाई खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नेतर्फ सत्ता गठबन्धन दलहरु लागेको बताए। भने, ‘तत्काल केही गर्नुपरेको आधारमा अध्यादेश ल्याइएकाले खारेज नहुँदा दलहरु टुक्रिने सम्भावना रही लोकतन्त्रलाई नै खतरा उत्पन हुनसक्छ।’

यादवले सत्ता साझेदार दलहरुबीच कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने र मन्त्री पठाउने भन्ने कुरा तय हुन बाँकी रहेको बताए। मन्त्रालय नै तय नभई मन्त्रीको नाम पठाउने कुरा नआउने उनको तर्क थियो।

यता समाजवादी पार्टीले पनि पुरानै व्यवस्था सहितको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर अध्यादेश निष्कृय बनाइनुपर्ने बताउँदै आएको छ। संसदीय प्रणाली मार्फत नै यसको टुंगो लगाउनुपर्ने समाजवादीको अडान छ। सोही कारण सरकारले अध्यादेश संसदमा टेबुल गराएको छ। 

सरकारले नै अध्यादेश निष्कृय तुल्याउने गरी फिर्ता लिँदा दल दर्ता नै संकटमा पर्न सक्ने आशंका समाजवादीको छ।

समाजवादी पार्टीका सांसद विरोध खतिवडा अध्यादेशको टुंगो नलागुनजेल मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन नसक्ने बताउँछन्। ‘अध्यादेश टुंगो नलागी मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउँदैन। अब मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने समय कति लम्ब्याउने भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीको हातमा छ,’ उनले भने।