|  

सरकारी सेवा लिन अझै पनि वञ्चित छन् नागरिक

४ असोज, काठमाण्डौ । रौतहटको एक दलित बस्ती । उक्त बस्ती रौतहटको राजदेवी नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको छ ।

जहाँका सर्वसाधारण असुविधा र विभेदमा रहेको देखिएको छ । त्यहाँका स्थानीय बासिन्दाहरु सरकारबाट पाउने सम्पूर्ण सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित छन् । जनचेतनाको अभाव र सामाजिक पहुँचको अभावका कारण त्यहाँका करिब ६० दलित घर सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएका हुन् ।

गाउँ गाउँमा सिँहदरवार भएको अनुभूति दिलाउन सरकारको तिन वटै निकायको योजना छ । तरपनि उनीहरु स्थानीय निकायबाटै पाउने सेवा सुविधानबाट वञ्चित हुनुपरेको छ । वाग्मती नदी कटानबाट विस्थापित भई झण्डै ४० वर्षदेखि बस्दै आएका करिब २ परिवारसम्म अझै पनि स्थानीय सरकार पुग्न सकेको छैन् ।

अहिलेसम्म पनि सरकारी सेवा सुविधा उपलब्ध नहुँदा उनीहरु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । दलित भएको कारण तिनीहरुलाई परेको समस्याको बारेमा बुझ्ने फुर्सद पनि कसैलाई नभएको गुनासो स्थानीयको रहेको छ ।

दलित बस्तीमा नगरपालिकाबाट कुनै किसिमको विकास समेत गरिएको छैन, विकासमा विभेद गरिएको उनीहरुको सामुहिक भनाइ छ । शौचालय, स्वच्छ खानेपानी, बिजुली, बाटोघाटो, विद्यालय, लगायतका भौतिक पुर्वाधार उपलब्ध नहुँदा उनीहरु वर्षौबर्षदेखि अनागरिक जस्तै कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

उनीहरु विगत ४० वर्षदेखि रेडक्रसले दिएको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । हालसम्म पनि प्रदेश सरकारको जनता आवास कार्यक्रममा समेत आफ्नो बस्ती छनौट नभएकोमा उनीहरुले गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको महसुस गर्न पाएका छैनन् । नदी कटानबाट घरबारविहिन भई दाताले दिएको जग्गामा बसोबास भए पनि हालसम्म उनीहरु नारकिय जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

उनीहरु बर्खायाममा पानी चुँहिने समस्याबाट र अन्य समयमा घामको रापिनुपरेको छ । सो वडामा रहेको नगरपालिकामा त्रिपाल एवं प्लास्टिक माग्दा समेत कुनै सहयोग नपाएको गुनासो समेत उनीहरुले गरेका छन् । दलित बस्तीको अवस्थाको बारेमा सबैलाई जानकारी भएको तर काम गर्न कोही पनि अगाडि नआएको उनीहरु बताउँछन् ।

प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले संघीय शासनअनुरूप संविधान जारी गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुग्ने अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा र्पुयाउनकै लागि २०७२ साल असोज ३ मा जारी संविधानमा तीन प्रकारको शासकीय स्वरूपको व्यवस्था गरियो । स्थानीय तहमा सिंहदरबारका सबै अधिकार पुगेको नेताहरूले अभिव्यक्ति दिन थालेको पनि ६ वर्ष बितिसकेको छ । अझै पनि नागरिकहरुले गाउँ गाउँमा सिंहदरवारको महसुस गर्न पाएका छैनन् ।