८ माघ, काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बढ्दो आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न साइबर सुरक्षा ऐन र नियम बनाएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको तीव्र विकाससँगै दिनहुँ साइबर सुरक्षामा जोखिम बढिरहेको, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गैरकानूनी तथा आपराधिक क्रियाकलाप बढिरहेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषत्तोम खनालले राज्य डिजिटल नेपालमा रुपान्तरण भई डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणको क्रममा रहेको अवस्थामा सरकारले साइबर सुरक्षा ल्याउनुपर्ने बताए ।

प्राधिकरणले नेपालको बजारमा भाइबर, स्काइभ, फेसबूक, यूट्युब र टिकटकजस्ता सस्ता अनाधिकृत प्रवेशबाट राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने राजस्व प्राप्त गर्न तथा त्यसले सिर्जना गर्ने सुरक्षाको चुनौतीलाई सामना गर्न र त्यसलाई नियमनको दायरामा ल्याउन नसक्नुलाई समस्या तथा चुनौतीका रूपमा लिएको छ ।

प्राधिकरणले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा भएको द्रुत विकासबाट सो क्षेत्रमा आएको बहुआयामिक अवसर तथा चुनौतीले गर्दा त्यस क्षेत्रको नियमनलाई सुदृढ, सशक्त एंव स्वयक्त बनाउन एकीकृत नियमनकारी निकाय तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औंल्याएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार हाल २ करोड ७७ लाख ६ हजारले तीव्र गतिको इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसमध्ये १ करोड ९८ लाख ५३ हजार मोबाइल ब्रोडब्याण्ड प्रयोगकर्ता छन् । त्यसअनुरुप हालसम्म टेलिफोन सेवाको घनत्व १३.७५ प्रतिशत र ब्रोडव्याण्ड सेवाको घनत्व ९१.५५ प्रतिशत पुगेको छ ।