लेफ्टिनेन्ट जनरल प्रकाश चन्द कटोच ।
८ फागुन, काठमाडौं । अमेरिकाले चीनको बीआरआईसँग लड्न डिजाइन गरिएको अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टलाई २०२२ को २८ फेब्रुअरी सम्ममा अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने दबाब छ ।

तर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओबादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले राखेका अवरोधका कारण यो अनुमोदन गर्न कठिन देखिन्छ । सन २०१७ मा ‘प्रचण्ड’ नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले चीनको बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) मा सामेल हुन चीनसँग सम्झौता गरेको थियो ।

यसैबीच अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) ले नेपाल सरकारसँग ५० करोड डलरको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले अमेरिका-नेपाल साझेदारीको नयाँ अध्यायलाई चिन्हित गरेको छ र नेपालमा विद्युतको उपलब्धता बढाउन र यातायातको लागत घटाउन डिजाइन गरिएको छ । यो चीनको बीआरआईलाई प्रतिरोध गर्न डिजाइन गरिएको थियो ।

माओत्सेतुङको पालामा चीनले भारत र अमेरिकाबाट छुटकारा पाउन नेपालमा रक्तपातपूर्ण माओवादी विद्रोह सुरु गरेको थियो । नेपालमा गृहयुद्ध ( १९९६-२००६) को परिणाम स्वरूप १७ हजार भन्दा बढी नेपाली ( नागरिक, विद्रोही, सेना र प्रहरी) को मृत्यु भयो र लाखौं विस्थापित भए । सत्य मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा करिब ३ हजार उजुरी परेका छन ।

चिनियाँ हार्ड र सफ्ट पावरहरू विगत केही वर्षदेखि नेपाललाई राजनीतिक र रणनीतिक रूपमा नियन्त्रण गर्न केन्द्रित छन् । काठमाडौंमा कम्युनिस्ट शासनकालमा युरेनियमको भण्डार भएको भनेर चिनिने उत्तरी नेपालका विदेशी पत्रकारहरूले वर्दी लगाएका पीएलए सिपाहीहरू देखेका थिए । चिनियाँ नागरिक (पीएलए भेषमा ?) काठमाडौंमा तीन तारे होटलहरू चलाउन थाले । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा धेरै अगाडि उनले नेपाली सञ्चारमाध्यमलाई भनेका थिए, ‘अन्तिम युद्ध भारतीय सेनासँग हुनेछ । त्यही भएर प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नभए पनि बेइजिङमा सधैं रातो कार्पेट बिछाइयो ।
केपी शर्मा ओली अर्को चिनियाँ कठपुतली हुन, जो सन २०१५ मा पहिलो पटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । ओलीको दोस्रो कार्यकालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा नेपालको भ्रमण गरे र बीआरआईलाई जोड्ने, बन्दरगाह, सडक समेट्ने गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । ट्रान्स हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कको व्यापक रूपरेखा भित्र रेलवे, उड्डयन र सञ्चार ।

ओलीको शासनकालमा चीनले नेपालमा ठूला अतिक्रमण ग¥योः लिमी–लाप्चा, हुम्ला, धौल्का र लालुङजोङ क्षेत्रलगायत धेरै ठाउँमा सीमास्तम्भ हटाउने, धेरै भवन कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने र नेपालीलाई प्रवेश गर्नबाट रोक्न जनमुक्ति सेना परिचालन गर्नेः धेरै सीमावर्ती गाउँका नेपालीहरूलाई परम्परागत चरन क्षेत्र अस्वीकार गर्दै । सञ्चारमाध्यममा आए पनि चिनियाँ अतिक्रमणको खण्डन गर्दै ओलीले भारतसँगको कालापानी सीमा मुद्दा उठाएर ध्यानाकर्षण गराए ।

तर, २०२१ जुलाईमा शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेपछि उनले सेप्टेम्बर २०२१ मा यी अतिक्रमणबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए । नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी–लाप्चा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरी चीनले जनमुक्ति सेनाका लागि धेरै भवनहरू निर्माण गरेको लगायत उपरोक्त चिनियाँ अतिक्रमणको पुष्टि गर्ने प्रतिवेदनको प्रति बीबीसीसँग रहेको दाबी गरेको छ । नेपालको कृषि मन्त्रालयका अनुसार चीनले हुम्ला र दैलेखमा मात्रै नभई गोरखा, दार्चुला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवालगायतका जिल्लामा समेत अतिक्रमण गरेको छ ।

नोभेम्बर २०२१ मा, नेपाली सञ्चारमाध्यमले नेपाल गुप्तचर निकायले तयार पारेको ५० पृष्ठको गोप्य कागजातलाई उद्धृत गर्दै चीनको राज्य सुरक्षा मन्त्रालय (एमएसएस) का धेरै जासुसहरूले कूटनीतिज्ञ, पत्रकार र यहाँसम्म कि व्यवसायीको भेषमा नेपालमा घुसपैठ गरेको बताएको थियो । अन्य देशहरू, विशेष गरी अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्धलाई अस्थिर बनाउने, उनीहरूले अमेरिकाले प्रदान गरेको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अनुदान सहायताको विरुद्ध पनि सक्रिय रूपमा प्रचार र लबिङ गरिरहेका छन् । एमसीसीलाई खारेज गर्नु चीनको उच्च प्राथमिकता रहेको नेपाली सुरक्षा बलले निष्कर्ष निकालेको छ ।

हालैका रिपोर्टहरूले प्रकट गरेको छ कि, प्रचण्डले फेब्रुअरी २०२२ को सुरुमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सिपिसी) को अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख सोङ ताओसँग एक घण्टा लामो गुपचुप भर्चुअल बैठक गरे । सोङ ताओले चीनले पारस्परिक राजनीतिक विश्वासका आधारमा नेपालको राजनीतिक दलहरुसँग परम्परागत सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन चाहेको बताए । प्रचण्ड र ओली प्रधानमन्त्री हुँदा चीनले नेपालमा स्वतन्त्र दौड गरेको थियो ।

नेपालले सेप्टेम्बर २०१७ बाट एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत परियोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न थाल्ने थियो तर अगस्ट २०१९ सम्म नेपालले एमसीसीले तोकेका ६ मध्ये दुई पूर्व शर्त मात्र पूरा गरेको छ । विद्युत प्रसारण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्ने र विद्युत नियामक आयोग गठनका लागि कानून पारित गर्ने दुई पूर्व शर्त पूरा भएको छ ।

पूरा नभएकाहरू संसदबाट कम्प्याक्ट सम्झौताको अनुमोदनसँग सम्बन्धित छनः आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर र बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्म अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि भारतसँग सम्झौतामा योजनाको काम सम्पन्न गर्ने । आयोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ, नत्र एमसीसीले सहयोग फिर्ता लिनेछ ।

अमेरिकाले अब एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई २०२२  फेब्रुअरी २८ सम्ममा अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टलाई संसदमा पेस गर्न चाहेका थिए तर उनको गठबन्धन साझेदार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अवरोध खडा गरिरहेका छन् । स्पष्टतः चीन समर्थित र माओवादी नेता प्रचण्ड र ओलीको इन्जिनियरिङ् रहेको यसका विरुद्धमा व्यापक विरोध भएपछि देउवाले संसदमा अनुमोदन पेस गर्नु परेको हो ।

अन्तमा, चीनलेः ऋऋ अनुदान गुमाउने आफ्नो योजनामा सफल हुनेछ । प्रधानमन्त्री देउवालाई थप समय दिँदै अमेरिका-एमसीसीले अनुमोदनको अवधि पाँच वर्षभन्दा बढी लम्ब्याउनु मात्रै सम्भावित समाधान हो ।