|  

शिक्षामा निजिकरण र व्यापारिकरण हुनु हुँदैन

६ असार, काठमाडौं । शिक्षामा निजीकरण र ब्यापारीकरणलाई निरुत्साहित गर्न सरोकारवालाले सरकारलाई सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौँमा सम्पन्न शिक्षामा निजीकरण र व्यापारीकरण विरुद्धको विश्वव्यापी अभियान केन्द्रित अन्तरक्रिया र छलफलमा शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीले शिक्षामा व्यपारीकरणले आम नागरिकको शिक्षामा समानपहुँच नहुँने भएकाले शिक्षामा विभेद हुन नदिन निजीकरणलाई रोक्न सुझाव दिएका हुन् । उक्त कार्यक्रममा बोल्दै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव हरी लम्सालले शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार नगरे शिक्षामा निजीकरण बढ्दै जाने बताए ।

नेपालमा निजीकरणको अभ्यास त्यति राम्रो नभएको भन्दै सहसचिव लम्सालले नेपालमा पैसा तिर्न नपाएको कारणले विद्यालयमा भर्ना हुन नपाउने अवस्था हुन नहुनेमा जोड दिएका छन । त्यसैगरी शिक्षा सुधार्नका लागि शिक्षकलाई विश्वास गर्नुपर्नेमा जोड दिदै अहिले राम्रा भनिएका विद्यालय साच्चिकै राम्रा छन की छैनन अध्ययन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले नाम पब्लिक काम निजी जस्तो भयो भने यो समस्या सार्वजनिक विद्यालयमा डढेलो जस्तै फैलने डर भएको र शिक्षामा झन बढी निजीकरणा हुँदै जाने धारणा राखे । यस्तै कोभिड महामारीको समयमा ५० हजार भन्दा बढी शिक्षकहरुले दबाबमा रोजगार गुमाएको बताउँदै कोभिड कै कारण शिक्षामा व्यपारीकरण र निजीकरण झन धेरै भएको नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पौडेलले बताए । उनले सरकारले शिक्षामा बजेट २० प्रतिशत नहालेकै कारण यस्ता समस्या आएको र आइरहने समेत धारणा राखे ।

शिक्षामा नीजीकरण हुँदा धनि र गरिवका छोरोछोरीले पाउने शिक्षामा विभेद बढ्दै जाने भन्दै उनले शिक्षामा निजिकरण र व्यापारिकरण हुनु नहुनेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष बिष्णु भण्डारीले कोभिड महामारी पछि कुल विद्यालयको संख्यामा २५ प्रतिशतले विद्यालय घटेको बताए । विद्यालयमा आइसीटिको अभाव रहेको भन्दै पठनपाठनमा शिक्षकलाई समस्या भएको भण्डारीको भनाई थियो ।