|  

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम: शिक्षामन्त्री र अर्थमन्त्रीको गृह जिल्लामा सबैभन्दा बढी विद्यालय छनोट

३ भदौ, काठमाडौं । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलको गृह जिल्ला बागलुङमा सबैभन्दा धेरै अर्थात करिब १ सय ५० विद्यालय छनोट भएको छ ।

मन्त्री पौडेलले चुनावी रणनीति अन्तर्गत आफ्नै जिल्लाका अधिकांश विद्यालय समेट्न सफल भएका छन् । त्यसै गरी अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको गृहजिल्ला रुकुम पश्चिमका पनि झन्डै सय विद्यालय छनोटमा परेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृत गर्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रालयले विद्यालय छनोट गर्नुपर्ने भएकाले उक्त कार्यक्रममा शिक्षा र अर्थमन्त्रीको हालिमुहाली देखिएको छ ।

शिक्षामन्त्री पौडेलले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा आफ्नो क्षेत्रका अधिकांश विद्यालयको नाम समावेश गराउन सफल भएको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रका नेता पौडेलले वागलुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट गठबन्धनको तर्फबाट उम्मेदवारी दिँदै छन् ।

शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासले तयार गरेको ३ हजार ४ सय ७५ वटा विद्यालयको नाम मन्त्री परिषद्को बैठकले स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा गएको छ । ‘राष्ट्रपति शौक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६’ निर्देशक समितिको बैठकबाट यो कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्ष २०७९– ८० मा साउनबाट नै कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रस्ताव आह्वान गरिएको थियो । राष्ट्रपति शौक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत भौतिक सुविधा विस्तारलगायतका कार्यक्रममा सहभागी हुने विद्यालयले स्थानीय तहमार्फत शिक्षा तथा मानव स्रोत केन्द्रमा प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ८ अर्ब ८८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यही कार्यक्रमका लागि गत वर्ष सरकारले ७ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख रुपियाँको बजेट छुट्याएको थियो । चालू वर्षमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ का ६ सय ६ विद्यालय छनोट भएका छन् । प्रदेश १ मा १ सय ८८ वटा दुर्ईकोठे भवन, १ सय ६८ चारकोठे र २ सय ५० वटा आईसीटी ल्याब स्थापनाका लागि बजेट व्यवस्था गरेको छ ।

मधेस प्रदेशमा २ सय १२ वटा दुईकोठे, १ सय ९५ वटा चारकोठे र त्यत्तिकै संख्यामा आईसीटी ल्याब गरी ६ सय २ विद्यालय छानिएका छन् । वागमतीमा १४ वटा दुईकोठे, ४७ वटा चारकोठे र २ सय ३२ आईसीटी ल्याब स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ । वागमती प्रदेशबाट छनोटमा परेका विद्यालयका संख्या सबैभन्दा कम छन् ।गण्डकीमा १ सय ४६ दुईकोठे, १ सय १९ वटा चारकोठे र १ सय ७६ विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना हुनेछन् । लुम्बिनीमा १ सय ६२ दुईकोठे, १ सय ९७ चारकोठे, २ सय ३९ आईसीटी ल्याबका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णालीमा १ सय ३९ वटा दुईकोठे, १ सय ३४ चारकोठे र १ सय ७४ वटा आईसीटी ल्याब स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ ।

सुदूरपश्चिमका १ सय ५४ वटामा दुईकोठे, १ सय ५४ वटा चारकोठे र १ सय ८९ वटा विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना हुनेछन् । हालसम्म १ हजार १५ विद्यालयमा दुईकोठे, १ हजार ५ मा चारकोठे र १ हजार ४ सय ५५ आईसीटी ल्याब स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ ।

सो कार्यक्रमअन्तर्गत हिमालमा १ सय ४२ पहाडमा ३ सय ८० र तराईमा ४ सय ८३ गरी १ हजार ५ विद्यालय भवन चारवटा कोठा थपिनेछ । सो शीर्षकको अन्तर्गत ४८ अर्ब ५४ करोड ५ सय, १ हजार रुपियाँ विनियोजन भएको छ ।केन्द्रका अनुसार १ हजार १५ विद्यालयमा दुईकोठे भवन बन्नेछ । हिमालमा १ सय ५४, पहाडमा ४ सय ३६, तराईमा ४ सय २५ गरी १ हजार १५ विद्यालयमा दुई कोठा थपिनेछन् ।

सोका लागि २४ अर्ब ६९ करोड ७ सय ५० रुपियाँ बजेट व्यवस्था भएको छ । त्यसै गरी हिमालका २ सय ८२, पहाडका ५ सय ७४ र तराईका ५ सय ९९ समेत गरी १ हजार ४ सय ५५ विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना गरेको छ । तथ्याङ्कअनुसार हिमाली जिल्लाका ५ सय ७८, पहाडका १ हजार ३ सय ९० र तराईका ३ हजार ४ सय ७५ विद्यालयले आईसीटी ल्याब स्थापना गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ ।