४ असोज, काठमाडौं ।  प्रधानन्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको छिनोफानो नभइ प्रतिनिधि सभाको समय सकिसकेको छ ।

उक्त समय सकिएपछि गम्भीर संवैधानिक अन्योल उत्पन्न भएको छ । यसैबीच निलम्बित प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाअभियोग प्रकरण पनि रोकिएको छ । यता महाभियोग प्रकरण रोकिएका कारण जबरा   निष्कर्षसहित सर्वोच्च फर्किने मुडमा छन् भने सरकार उनलाई रोक्न दृढ छ ।यसैबीच गत आइतबार सर्वोच्च अदालत फर्कने तयारी गरेका जबरालाई सुरक्षा निकायले बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमै ‘नजरबन्द’ को अवस्थामा राखे ।

उनलाई घरबाट बाहिर निस्कन नदिने रणनीतिसहित ठुलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । यता सर्वोच्च अदालत परिसरमा पनि सुरक्षाकर्मी बाक्लो संख्यामा थिए । नेपाल बार एसोसिएसन पनि चोलेन्द्रलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश हुन नदिन परिसरमा धर्ना दिएर बसेको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको आयु शनिबार मध्यरातबाट सकिने भएपछि चोलेन्द्रले दिउँसै सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई आफु भोलीबाट काममा फर्कने सूचना दिएका थिए । त्यही कारण आइतबार बिहानैदेखि प्रधान न्यायाधिशको सरकारी निवासदेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा सरकारले ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको हो । आज सम्म पनि जबरा निवासमा सुरक्षाकर्मी बाक्लो संख्यामा रहेका छन् । सरकारले चोलेन्द्रविरुद्धको महाअभियोगको प्रस्ताव कायमै रहेको र उनी निलम्बनकै अवस्थामा रहने जनाएको छ । तर चोलेन्द्र त्यसलाई मान्न तयार देखिँदैनन् ।

आफुविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावबारे चालु संसदले निर्णय नगरेपछि आफुलाई काममा फर्कन बाटो खुलेको दावी उनको छ ।निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल आगामी मंसिर २७ गतेसम्म रहेको छ । जबराको कार्यकाल अझै झण्डै तीन महिना बाँकी छ । सरकारले यो तीन महिना नै उनलाई नजरबन्दमा राख्छ त ?  भन्ने प्रश्न उठ्छ । अनि, चोलेन्द्रले कहिलेसम्म निवासबाट सर्वोच्च जाने प्रयास गर्लान् ?