९ पुष,काठमाडौं – बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बदनियतपूर्ण मुद्दाकै आधारमा विशेषअदालतबाट पनि आरोपितहरुमध्ये कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरी व्यवहारतः फैसला गरेको त होईन भन्ने यतिबेला प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पछिल्लो समयमा गरिएको अध्ययन तथा प्राप्तसूचनाअनुसार यो मुद्दामा अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षत्रय कृष्णप्रसाद भट्टराई, माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा भएका फरक–फरक प्रकृतिको व्यहोरालाई एकमुष्ठ गरी मुद्दालाई गोलमटोल गरेको देखिन्छ । साथै, आरोपितहरुमध्ये पनि केहीलाई उन्मुक्ति दिने, केहीलाई जग्गा फिर्ता गर्दा मिल्ने, केहीलाई साधारण तारेखमा छोड्ने, केहीलाई धरौटीमा छोड्ने, केहीलाई क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै छोड्ने तथा कसैलाई थुनामा राख्नेगरी मुद्दाको प्रकृति बनाएको देखिन्छ । अख्तियारको मुद्दामा वास्तविकताभन्दा पनि ‘व्यक्ति छनौट’को आशयसहितको मुद्दा चलाउ न उद्धेलित भएको देखिन्छ ।

ललितानिवासको प्रकरणको धेरै हिस्सा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको कार्यकालमा भएको देखिन्छ । तर माधवकुमार नेपालको पालामा भएका घटनाक्रमलाई सानो बनाई तत्कालीनप्रधानमन्त्री स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परी २०६४ सालमा फैसला भईसकेको मोहीलाई पनि अख्तियारले ‘नक्कलीमोही’ भनी, सबै एकै ठाउँमा मिसाएको छ । त्यस्तै तत्कालीनप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा २०६९ मा बनाएको टिकिचा एगुठीको मुद्दा बनाउनुपर्नेमा त्यो बनाएको भेटिदैन ।

ललितानिवासको गुरुयोजना आर्थिकवर्ष २०६५/६६ मै बनिसकेको हो । यो तथ्य भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट जारी पत्रको मिति २०६६ चैत्र १९ गते मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुँदाको व्यहोराबाट देखिन्छ । त्यस्तै सो मन्त्रालयबाट २०६६ आषाढ २९ र श्रावण ४ गतेको पत्रले पनि सोको तथ्य उजागर गरेको छ । सो पत्रमा भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयलाई गुरुयोजनाअनुरुप कार्य गर्नका लागि कति जग्गा थप गर्नुपर्ने, कुन–कुन कित्तानम्बर जग्गा अधिकरण गर्नुपर्ने हो सोको मूल्याङ्कन गरी विवरण पठाउनू भनी, लेखिएको छ । त्यस्तै २०६६ श्रावण १४ गतेको पत्रमा प्रधानमन्त्रीनिवासमा भएको प्रस्तुतिकरणको प्रगतिविवरणबारे उल्लेख छ । उक्त प्रस्तुतिकरणपछि भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा भएको बैठकले शहरीविकास तथा भवन निर्माणअन्तर्गतको भवन निर्माण तथा सम्भार डिभिजन कार्यालयलाई २१ दिनभित्र प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको विस्तृतविवरणसहितको कार्ययोजना पेश गर्ने र लगत खर्चको समावेश गर्न भनिएको छ ।

यिनै पत्रको आधारमा छलफल गर्न २०६६ माघमा प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा २ पटक प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिहरु, मुख्यसचिव, सचिवहरु तथा मन्त्रालयका विभागीयप्रमुखहरुको उपस्थिति थियो । उक्त छलफलबाट तत्कालीनप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ । उक्त छलफलमा सम्बन्धित २ मन्त्रालय भूमिसुधार र भौतिक योजनाले के–के र कुन–कुन काम गर्ने भनी, छलफल हुँदा मुख्यसचिवले जुन मन्त्रालयले काम गरेपनि हुने त हो भनी, भौतिक मन्त्रालयले निर्माणको कार्यसमेत गर्नुपर्ने भएकोले भूमिसुधारबाट जग्गाको विवरण लिने र प्रकृयागत र प्राविधिक सबै काम गर्नु भन्ने निर्देशन दिएको भेटिन्छ ।

यसै सिलसिलामा मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा २०६६ माघ ८ गते सबै सचिव सम्मिलित निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट २०६६ माघ १४ गते भौतिक योजना मन्त्रालयलाई अख्तियारी आशय पत्र पठाईएको छ । त्यसैगरी मन्त्रालयअन्तर्गतबाट भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यालयलाई जग्गाको विवरण लेखि पठाउन भनेबमोजिम प्राप्त विवरणलाई आधार मानी, भौतिकले अनुसूची बनाई टिप्पणी उठाएर विभाग, मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा हुँदै सचिव तथा अन्त्यमा मन्त्रिबाट स्वीकृत गराई मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न पठाईएको छ ।

तत्पश्चात् गुरुयोजनाबमोजिम प्रधानमन्त्रीनिवासमा ७ बुँदा राखी प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रालयबाट २०६६ चैत्र १९ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको र चैत्र २९ मा स्वीकृत भई आएको भेटिन्छ । स्वीकृत गुरुयोजनामा उल्लेखित सबै विवरण भूमिसुधाार मन्त्रालयले उपलब्ध गराएबमोजिमकै देखिन्छ । भूमिसुधाार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कार्य २०६६ माघ १४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भौतिकलाई गर्नू भनी, निर्देशनप्राप्त छ ।

यसले गर्दा आफ्नो विभागीयभन्दा बाहिरको काम गर्न भौतिक योजना मन्त्रालय बाध्य भएको र भूमिसुधार मन्त्रालयलय पठाएको कागजात फरवर्ड गरेको देखिन्छ ।

तर, अख्तियारले सबै क्रियाकलापहरुलाई एकमुष्ठ मिसाई खाली भौतिक मन्त्रालयलाई मात्रै निसाना बनाईएको तथ्यले औंल्याएको छ । विशेष अदालतबाट पनि करिब १ शयजनाको बयान लिएतापनि सबैलाई धरौटीमा तथा साधारण तारेखमा राखी पूर्वसचिव दीप बस्न्यातलाई मात्रै थुनामा राख्न लगाएको देखिन्छ । किनकि उनी भौतिक मन्त्रालयमा सरुवा भई आउनु १ वर्षअघि नै प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तारको काम शुरु भईसकेको थियो । पूर्वसचिव दीप बस्न्यात २०६६ श्रावण २७ मा मात्रै मन्त्रालय हाजीर भएका हुन् । सरुवा भने श्रावण १९ गते भएको देखिन्छ ।

उनले १ वर्षअघिदेखि शुरु भईसकेको कार्यलाई आफू मन्त्रालयमा हाजीर भएपछि निरन्तरता दिएको मात्रै देखिन्छ । समान मुद्दा र प्रकृतिमा कसैलाई साधारण तारेख, कसैलाई धरौटी त कसैलाई क्षेत्राधिकारबाहिर भनी, उन्मुक्ति दिने आशयको अख्तियारको प्रतिवेदन खाली एक व्यक्तिमा गएर टुङ्गिएको देखिन्छ ।

तसर्थ यस विषयमा विस्तृत अनुसन्धान हुन जरुरी देखिन्छ । दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई व्यक्तिकेन्द्रित ‘राज्यआतङ्क’को अन्त्य हुन जरुरी छ ।