|  

रविको नागरिकता छानविन गर्ने प्रशासन भ्रष्टाचारका महाकाण्डहरु किन छानविन गर्दैन ? (भिडियोसहित)

१८ मंसिर, काठमाडौं । पछिल्लो समय नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर सवालहरु उठ्न थालेका छन् ।

हालै सम्पन्न निर्वाचनमा चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उनी निर्वाचित भएका छन् । लामिछाने अमेरिकाको नागरिक बनेपछि नेपालको नागरिकता स्वतः खारेज भएको, तर सोही खारेज भएको नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी दर्तालगायतको काम गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरी उपर गृह प्रशासनको निर्देशनमा नेपाल प्रहरीले रवि लामिछानेको नागरिकताको विषयलाई लिएर अनुसन्धान पनि सुरु गरेको छ ।

लामिछानेले सन २०१४ मा अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट लिएका थिए । विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपालको नागरिकता स्वतः बदर हुने नागरिकता ऐनको प्रावधान छ । उनले सान् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको जानकारी जिल्ला प्रशासनलाई गराएका थिए । त्यसरी जानकारी गराएपछि नयाँ नागरिकता लिनुपर्नेमा २०१४ मा खारेज भइसकेकै नागरिकता प्रयोग गरेको विषयमा उनीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।

प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्दा उनले नागरिकता ऐनसम्बन्धी कसुर गरेको देखिएमा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरी विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाउनेछ । यो उजुरीमा विदेशको नागरिकता त्यागेपछि फेरि नयाँ नागरिकता लिनुपर्ने हो कि पुरानै नागरिकताले वैधानिकता पाउने हो भन्ने विषय प्रमुख छ ।

यो भनिरहँदा हाम्रो मु्लुकमा नागरिकताको विषयमा रवि लामिछानेको अनुसन्धान हुन्छ भने, यस्ता नागरिकताका विषय अन्य धेरैका पनि जोडिएका छन् । विगतमा नागरिकताका विषयमा धेरै खालका समाचारहरु पनि आएका थिए । तिनका अनुसन्धान कहाँ पुगे ? भन्ने सवाल पनि यतिबेला उठ्न थालेको छ ।


एकैदिन नागरिकताको विषयलाई थाती राखौँ, हाम्रो मुलकमा पटक-पटक नितिगत रुपमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आवाजहरु उठे । एक नेताले अर्को नेताले आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै मसँग प्रमाण छ भनेर भ्रष्टाचारको प्रसंग जोडे । अख्तियारमा गएर उजुरी पनि हाले । तर पनि ती भ्रष्टाचारका मुद्धा न अगाडी बढ्न सकेका छन् न त्यो मुद्धा किनारा लागेको छ । ती मुद्धाहरु कहाँ पुगे केहि अत्तोपत्तो छैन । रवि लामिछाने नागरिकताको विषयमा अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिने गृह प्रशासनले यतिका सरकार परिवर्तन भइसक्दा पनि यी भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न सम्बन्धित निकायलाई किन निर्देशन दिइएन ?

बाँकी भिडियोमा हेर्नुहोस ।