१८ चैत, काठमाडौँ । सरकारले मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि न्यायिक अधिकारप्राप्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने भएको छ ।

आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मिटरब्याज पीडितहरूसँगको छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो आश्वासन दिएका हुन । उनले मिटरब्याज पीडितहरुका समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि ऐनको नै व्यवस्था नभएकाले अब सरकारले ऐन निर्माणको काम थालिसकेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मिटरब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिने र मिटरब्याजीहरूलाई कारबाही गर्ने ऐनको नै अभाव छ। मैले यसपटक आउने बित्तिकै ऐन ड्राफ्ट गर्न लगाएँ र अहिले त्यो ऐन अन्तिम चरणमा छ । मिटरब्याजीलाई ऐनद्वारा नै कारबाही गर्न सकियोस्, उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन सकियोस् भनेर ऐन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मिटरब्याजीको समस्या अहिले समाधान भएन भने कहिल्यै पनि हुँदैन। मिटरब्याजी समस्यालाई लिएर मन्त्रीस्तरीय बैठकबाट नै एउटा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ। त्यो प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’

उनले मिटरब्याज पीडितका सबै माग पूरा गर्ने तयारीमा आफू रहेको बताइन । शनिबार प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा बालुवाटार पुगेका उनीहरूले प्रधानमन्त्री दाहालसँग भक्कानिएर आफ्ना पीडाहरू राखेका राखेका थिए । उनीहरूले आफ्ना ६ वटा मागहरू पूरा सम्बोधन भएपछि मात्रै काठमाडौँ छोड्ने प्रधानमन्त्रीसँग अडान लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने अब पुनः गृह मन्त्रालयको सरकारी टोलीसँग यसबारे सम्झौता गरेर मात्रै घर फर्किन आग्रह गरेका छन् ।