१७ साउन, काठमाडौं । मिटरब्याजका कारण मोरङका एक पीडित विनित सोनारको ज्यान गयो । 

मोरङ कटहरी गाउँपालिका-३ का अन्दाजी ३२ वर्षीय मिटरब्याज पीडित सोनारको आज मृत्यु भयो । उनले यहि साउन ७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको कार्यालय परिषरमै विष सेवन गरेका थिए । त्यहि दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पीडित र पीडक पक्षको छलफल भएको थियो । सोनारले डा.नितेश तिवारीसँग ७ लाख रुपैयाँ, प्रदीप भुजेलसँग २ लाख, र विनोद ढकालसँग ६ लाख रुपैयाँ लिएका थिए ।
डा. नितेष तिवारी विरुद्ध सोनारकी पत्नी रिताले मिटरब्याजबाट पीडित भएको उजुरी दिएकी थिइन । उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । यता भुजेल र ढकालले चेक बाउन्स भएको भन्दै छुट्टाछुट्टै किटानी जाहेरी दिए । उक्त जाहेरीका आधारमा सोनारलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रशासन कार्यालय पुग्यो । र उक्त छलफल सकेर बाहिरिने क्रममा उनलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । सो क्रममा सोनारले ‘ट्रिक्कल’ नामक विषादी सेवन गरे ।

विष सेवन लगत्तै उनलाई उपचारका लागि कोशी अस्पताल पु¥याइयो तर त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि विराटनगरको नोबेल शिक्षण अस्पताल र्पुयाइयो । विष सेवनबाट गम्भीर बिरामी भएका उनको उपचारकै क्रममा अन्तत मृत्यु नै भयो ।

नितेष तिवारी विरुद्ध मिटरब्याजको उजुरी दिएका सुनारलाई प्रहरीले दुई छुट्टाछुट्टै चेक बाउन्स मुद्दामा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप साहका अनुसार दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराएपनि सहमति भने हुन सकेको थिएन । उनले भने, ‘पहिलो बैठकपछि विनितले विष सेवन गरेपछि उजुरीमाथिका छलफल नै रोकिन पुग्यो । ’

दुई पक्षबीच लेनदेनको कागजात पनि नभएको पाइएको छ । पीडितले आफूले ७ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको दाबी गरेका छन । तर क्रण दिने डाक्टर तिवारीले भने १५ लाख रुपैयाँ दिएको दाबी गरेका थिए । लेनदेनको कागज नदेखिए पनि सोनारले डाक्टर तिवारीलाई चेक दिएका थिए । ऋण लिँदा ज्ञारेन्टीका लागि दिएको ब्ल्याङ्क चेकमा डाक्टर तिवारीले मनलाग्दी रकम भरेर आफूलाई फसाएको मृतक सोनारले दाबी गर्दै आएका थिए ।

मृतक सोनारले विराटनगरमा एक चिया÷नास्ताको पसल सञ्चालन गर्दै आएका थिए । सोनारले पसल चलाउने क्रममा डा. तिवारीसँग ४ वर्षअघि ७ लाख ऋण लिएको दाबी गरिरहेका थिए । ४ वर्षमा उनले १५ लाख समेत तिरेको दाबी गर्दै आएका थिए । अझै १२ लाख तिर्न बाँकी देखाइएको भन्दै उनकी श्रीमतीले मिटरब्याजको उजुरी दिएकी थिइन । 

हाल नेपालभर ३ हजार भन्दा बढी मिटरब्याज पिडित रहेका छन् । पिडितहरु काठमाडौं नै आएर आन्दोलन समेत गरे । काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका मिटर ब्याज पीडितसँग वार्ता गर्न २०७९ चैत २० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले  छानबिन समित गठन ग¥यो । त्यतिमात्र हैन, मिटरब्याज सम्बन्धी विधेयक २०८० दुबै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको छ । जस कारण यो विधेयकले कानुनको रुप पनि लिएको छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त विधेयकमा तोकिएभन्दा बढी ब्याज लिइएको पाइए ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार जरिवानाको व्यवस्था छ । त्यस्तै, अनुचित लेनदनेको आधारमा ऋणीबाट रकम वा चलअचल सम्पत्ति केही लिएको रहेछ भने ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा सम्पत्ति बराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनुपर्ने पनि व्यवस्था छ । तर सरकारले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नु त परै जाओस, उनीहरुले बरु उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । यता यस कानूनले पनि आफूहरुको समस्या समाधान नगर्ने मिटर ब्याज पीडितहरुको भनाइ छ । अब सरकारले यस विधेयक लागू गरी मिटरब्याजीहरुलाई कारबाही अघि बढाउला वा नबढाउला त्यो भने प्रतिक्षा कै विषय बनेको छ ।