विपिन देवः

१२ असाेज, काठमाडाैँ । सन् २०२३ अगस्ट २८ मा चीनले आफ्नो नयॉ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । नयॉ नक्सा अनुसार अक्साई चीन, अरूणाञ्चलको केही भू-भाग, लदाकको केही भाग समेत समेटेर चीनले दाबी गरेको छ । साथ साथै दक्षिण चीन सागरको दश डाइसलाइन समेत चीनको दाबी रहेको छ । नयॉ नक्सा अनुसार दश डाइस लाइन दावी देखिए तापनि पुरानो नक्सामा चीनको नौं डाइस लाइनमा मात्र दाबी थियो । हुनत चीनको इतिहासमा नक्साको राजनीति नौलो कुरो होइन । सन् १९४७ मा चीनले ११ डाइस लाइनको दावी गरेको थियो । माओले सन् १९५२ मा नौं डाइसलाइनको मात्र दाबी गरेका थिए । दक्षिण सागर लगायत विभिन्न भूभागमा चीनको बढ्दो आक्रमकता प्रति कूटनीतिमा व्यापक विमर्शको थालनी भएको छ । भर्खरै प्रकाशित पुस्तक “नाइन डाइसलाइः डिसम्युट इन साउथ चाइन सी” मा पूजा जसले चीनको नक्सा कूटनीतिको अ‘ध्यारो कुनालाई आलोकित गरेकी छिन् ।

सन् २०२३ को चीनको नक्सा प्रकरण व्रिक्स, आसियान समीट र जी ट्वान्टीको सेरोफेरोमा भएको थियो । आसियान समीट र जी ट्वान्टीमा राष्ट्रपति सी सहभागी थिएनन् । व्रिकस सम्मेलनमा राष्ट्रपति सीको अभिव्यक्ति प्रतिरक्षात्मक नै थियो । राष्ट्रपति सी अनुसार चीनको डि.एन.ए.मा कुनै देशमाथि आफ्नो  दबदबा र अधिपत्य राख्नु होइन । चीनियॉ सामरिक नीति शब्दशैलीभन्दा कार्यरुपबाट प्रष्ट हुने गर्दछ । चीनले नक्सा सार्वजनिक गर्न वित्तिकै संसारका दशवटा राष्ट्रहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् । चीनको नयॉ नक्साप्रति नेपाल, रसिया, अमेरिका भारत लगायत अनेकौ देशहरू आपत्ति प्रकट गरेका छन् । नयॉ नक्साको घोषणाको बारेमा चीनियॉ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोवल टाइम्स र चिनियॉ डेलीले लामो स्तरम्भ समेत लेखेका छन् ।

नयॉ नक्सालाई चीनले राष्ट्रिय जागरणसंग जोडेका छन् अर्थात् चीनियॉ कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रवादको नयॉ भाष्य निर्माण गर्न नक्सा कूटनीतिलाई अगाडि बढाएका छन् । तेस्रो शताब्दीको चीनियॉ भूगोल, मिङ्ग र ध्यूग वंशको मूगोललाई प्रत्यारोपण गर्ने चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीको उद्देश्य रहेको कुरा जानकारहरूले व्याख्या गरेका छन् । नक्सा कूटनीतिलाई अगाडि बढाउँदा चीनले ताइवानमा हुन लागेको चुनावलाई समेत मध्य नजरमा राखेको छ । ताइवानको चुनावले ताइवानीहरूको चीनप्रतिको दृष्टिकोणलाई समेत प्रष्ट पार्दछ । वर्तमान परिवेशमा चीनको आर्थिक वृद्धि दरमा गिरावट देखिएको छ । बेरोजगारी दर उच्च रहेको छ । पर्यावरणको संतुलनको अभावमा प्राकृतिक विपदाले चीनियॉ जनजीवनलाई बेलाबखतमा आक्रान्त पारेको छ । निवेशको अवस्था उत्साहजनक देखिएको छैन ।

यो परिवेशमा चीनियॉ कम्युनिष्ट पार्टीले राष्ट्रवादको दिब्य अस्त्रबाट पार्टीको पकड र पहु‘चलाई बलियो बनाउन उद्दत देखिएको छ । तर चीनको दक्षिण चीनसागरमा बढ्दो प्रभावलाई जानकारहरूले विभिन्न कोणबाट व्याख्या गरेका छन् । दक्षिण चीनसागरलाई विश्व व्यापारको लाइफलाइन नै भनिएको छ । भारतको मात्रै ५५ प्रतिशत व्यापार दक्षिण चीनसागरबाट हुने गर्दछ । भारत र आसियानको मुलुकहरूको व्यापारिक सम्बन्धको मार्ग नै दक्षिण चीनसागर रहेको छ । भारतको कुल व्यापारको ११ प्रतिशत आसियानका मुलुकहरूसंग रहेको छ । भारतको कुल निर्यातको १२ प्रतिशत निर्यात आसियानका मुलुकहरूसंग हुने गर्दछ । भारत निवेशको १८ प्रतिशत आसीयानको रहेको छ । अर्थात् दक्षिण चीन सागरमा चीनको अधिपत्य बढ्दै गएको खण्डमा भारतले  आर्थिक महत्वाकाङ्क्षालाई प्रत्याभूत गर्न सक्दैन । चीनको बढ्दो दवदवा र वर्चश्वबाट आक्रान्त भएर सन् २०२६ मा फिलिपिन्सले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा चीन विरूद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।

फिलिपिन्सको पक्ष अब्वल थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको फैसलामा फिलिपिन्सको पक्षमा भए तापनि चीनले आफ्नो दक्षिण चीनसागरको नीतिमा कुनै परिर्वतन गरेन । चीनले शक्ति र सार्मथ्यको भाषा नै बुक्ने गर्दछ । तदनुरूप आसियानका मुलुकहरूले भारतसंग आफ्नो सैनिक र सामरिक सम्बन्धलाई धनिभूत रूपले अगाडि बढाइरहेको छ । फिलिपिन्सले भारतबाट ब्रह्मोस क्षेपप्यास्त्र खरिद गरेको छ भने भियतनामले आफ्नो  सैनिक सबलीकरण गर्न हात हतियारको लागि भारतसंग सम्झौता र सहकार्य गरेको छ । भियतनाम र भारतले उर्जा उत्खनन लगायत विभिन्न गुरूयोजना समेत संचालन गरेको छ । दक्षिण चीनसागरमा भारतले आसियानका विभिन्न मुलुकहरूसंग सैनिक अभ्यास समेत गरेको छ । चीन दक्षिण सागरमा चीनको एकल प्रभावलाई मत्थर गर्न भारतले चीनलाई हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा दवावमा राखेको छ । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रको मलाका सामुद्रिक मार्गबाट नै चीनको ८० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति हुने गर्दछ । भारतीय जलसेनाको प‘हुच र पकड मलाका मार्गमा बलियो रहेको छ । हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा चीन नीति अब्वल रहेको देखिदैन । श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनको मातहतमा रहे तापनि त्यहॉ अधिक आर्थिक कारोवार हुने गरेको छैन ।

पाकिस्तानको ग्वादर वन्दरगाह चीनिया लगानीमा बने तापनि पाकिस्तानको कटरपन्थी नीतिले गर्दा त्यो बन्दरगाह समेत व्यापारमैत्री भएको छैन । जानकारहरूका अनुसार हिन्दमहासागरीय क्षेत्रमा चीनले जिम्मेवार भएर नै आफ्नो कारोवार अगाडि बढाएका छन् । जबकी संसारको ४८ प्रतिशत सामुद्रिक जहाज चीनले नै निर्माण गर्दछ । चीनसंग ३५५ लडाकु सामुद्रिक जहाज रहेको छ । यति हु‘दाहुदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण चीनको पक्षमा छैन । प्रजातान्त्रिक कित्ताका मुलुकहरूको गठबन्धनले गर्दा चीनको महत्वाकाङ्क्षा अभिशप्त हुन सक्नेछ । चीनको सहयात्री रसिया, इरान र पाकिस्तान ओज पनि कम भइरहेको छ । अपेक्षाकृत रूपले प्रजातान्त्रिक कित्तामा रहेका मुलुकहरूको प्रभाव बढिरहेको अवस्था छ । यस अर्थमा चीनको नक्सा कूटनीति, चीनको आन्तरिक राजनीतिले गर्दा नै सार्वजनिक भएको कुरालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । चीनको सैन्य खर्चभन्दा प्रहरीमा खर्च अधिक हुन्छ । कम्युनिष्ट शासन प्रणालीमा घरेलु मामलाको व्यवस्थापनमा नै अधिक खर्च हुन्छ ।