१३ फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देशको अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रको सुझावअनुरुप सरकारले पहल गर्ने बताएका छन्।

नेपालको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्थाका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न गएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसँग प्रधानमन्त्रीले सो धारणा राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाप्रति आफू गम्भीर रहेको र यसको सुधारका पक्षमा सरकारले काम पनि गरिरहेको जानकारी दिएको ती संस्थाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले देशमा व्यावसायिक वातावरणको निर्माणका लागि सरकार लागिपरेको पनि बताएका थिए । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएपछि आफू प्रधानमन्त्री भएदेखि नै निजी क्षेत्रको सल्लाह र सुझावका आधारमा काम गरेको र अहिले पनि निजी क्षेत्रको परामर्शअनुसार अघि बढ्ने उनले बताएका थिए ।

निजी क्षेत्रका संस्थाका अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटी देशमा व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेका थिगए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग अर्थतन्त्र सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

बाह्य क्षेत्र सुधार हुँदै गए पनि बजार चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र अभैm पनि जोखिममा रहेको तथा औसतमा उद्योगहरु ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा चलिरहेको भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको प्रेस वक्तव्यमा जनाइएको छ ।

सो वक्तव्यमा भनिएको छ, “कोभिडपछिको तीव्र विस्तार व्यवस्थापन गर्न नसक्दा यो समस्या आएको हो । मूलतः सरकार र अन्य नियामक निकायहरुको नीतिका कारण अर्थतन्त्रमा साना व्यवसायीबाट सुरु भएको समस्या बैङ्क वित्तीय संस्थामा पुगिसकेको छ । बैङ्क वित्तीय संस्थापछि यसको असर सरकारको राजश्वमा समेत परिरहेकातर्पm निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।”

“न्यून माग छ, निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण प्रतिकूल छ र आयोजना निर्बाध रुपमा चलाउन सकिएको छैन,” महासङ्घ अध्यक्ष ढकालले भेटका क्रममा भने, “सरकार समस्या समाधानका लागि तत्पर हुनैपर्छ ।”

अख्तियार, सतर्कता केन्द्रजस्ता निकायले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने प्रावधान न्यायसङ्गत नभएको हुँदा प्रस्तावित विधेयकहरुबाट यसलाई हटाउनुपर्नेमा जोड दिँदै व्यवसायीको सम्मानका लागि निजी क्षेत्रलाई पनि मर्यादाक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग अध्यक्ष ढकालले गरे ।

भेटका क्रममा परिसङ्घका अध्यक्ष अग्रवालले व्यवसायीहरुलाई निर्बाध काम गर्ने वातावरण हुनुपर्ने धारणा राख्दै निजी क्षेत्रलाई हेर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

चेम्बर अध्यक्ष मल्लले घरजग्गा र शेयर कर्जामा रहेको जोखिम भारको व्यवस्थालाई एक सय प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए । उनले भने, “अहिले एक सय २५ प्रतिशत जोखिम भार छ, यसलाई एक सय प्रतिशतमा घटाउन सके बजारमा माग बढछ ।”