१५ चैत, काठमाडौँ  । गृह मन्त्रालयले पक्राउ परेका व्यक्ति उपचारको नाममा अस्पताल बस्ने गरेकोप्रति नेपाल मेडिकल काउन्सिलसँग राय मागेको छ  ।

हिरासतमा राख्नुपूर्व मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ अनुसार अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुर्ने र अभियुक्त बिरामी भइ उपचार गराउनुपर्ने देखिएमा अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले उपचारको व्यवस्था गर्न आदेश दिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले असामान्य अवस्थामा अस्पताल बस्ने प्रवृत्तिबारे काउन्सिलको राय मागेको हो ।