०८ वैशाख,काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका बिनाविभागीय मन्त्री हरिबहादुर चुमान र राजीव गूरुङ (दिपक मनाङे) लाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले हरिबहादुर चुमानलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र दीपक मनाङे लाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन । शनिबार बिहान बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मन्त्रीको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको बताइएको छ । सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत माओवादी संसदीय दलको सदस्यका हैसियतले दाबी पेस गरेपछि चैत २५ गते खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ८ र स्वतन्त्र जितेर एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका मनाङेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि सोही दिन अधिकारीले ३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए ।

चुमान र मनाङेलाई बिनाविभागीय मन्त्री बनाएका अधिकारीले ७ गते विश्वासको मत लिने गरी संसद अधिवेशन आह्वान गरेका थिए । विश्वासको मत प्राप्त समेत गर्ने अवस्था नरहेको र संसदमा दुई दिन अगाडि सूचनासमेत नपठाएपछि शुक्रबार कांग्रेसको बहिस्कारका बाबजुद अधिवेशन सुरु गरेर अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरिएको छ । त्यसको भोलिपल्टै आज बिहान अधिकारीले चुमानलाई अर्थ र मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधारकै जिम्मेवारी सुम्पिएका हुन ।

माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डले विपक्षीलाई बहुमत पुग्नबाट रोक्नकै लागि मनाङेलाई चैत ५ गते भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । चैत २१ गते राजीनामा दिएर ठूलो दलको हैसियतमा फेरि मुख्यमन्त्री हुने रणनीतिमा रहेका पाण्डेलाई रोक्दै सभामुखको संख्यालाई समेत कायम गरेका २५ गते नै अधिकारीलाई दाबी पेश गरेका थिए । दलको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेर दाबी पेस भएपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले अधिकारीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

सभामुखलाई समेत प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन गैरसंवैधानिक भन्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराजले चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । सर्वोच्चले ७ गतेभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दाको सक्कलै कागज मगाएको थियो भने १० गते पेशी तोकेको छ । सर्वोच्चले सरकारलाई कामचलाउ हिसाबले मात्रै चल्न र दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न आदेश दिएको छ ।

अधिकारीले सर्वोच्चले फैसला गर्नु अगाडि नै विश्वासको मत लिएर बहुमत पुष्टि गर्ने रणनीति लिए पछि शुक्रबार अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि संसद बैठक स्थगित भएको छ । मुख्यमन्त्री अधिकारीले बजेटको तयारी र संसदमा प्रि-बजेट छलफल गर्न पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तोक्नका लागि पनि संसद आह्वान गरिएको बताएका छन् । सरकारको नियमित काम र बजेटको तयारी गर्नकै लागि पनि शनिबारै चुमानलाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।