१२ बैशाख, काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारले सहुलियत घोषणा गरेको बिजुलीको रकम सरकारले तिर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा उनले सरकारले विभिन्न शीर्षकमा दिने बिजुली सहुलियत धान्न नसक्ने बताएका हुन् ।  उनले सरकारले २० युनिट विद्युत खपत गर्नेलाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दिँदै त्यस्ता उपभोक्ता २५ लाख रहेको बताए । ५७ लाख ग्राहकमध्ये २५ लाखलाई विद्युत छुट दिएको बताए । विभिन्न शीर्षकमा दिएको २० युनिट विद्युतको शुल्क बाहेक डिमाण्ड शुल्क, खानेपानी, सिँचाइ, कोल्ड स्टोरेज समेत गरी करिव ७ अर्ब बराबरको रकम एडजसमेण्टको लागि अर्थ मन्त्रालयलाई पठाएको भएपनि अर्थमन्त्रालयबाट सम्बोधन नभएको गुनासो गरे ।

विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादकसँग प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ ३५ पैसामा खरिद गर्नुपर्ने र प्रत्येक महिना ७ अर्ब रुपैयाँ विद्युत खरिद बापतको पैसा तिर्नुपर्ने घिसिङले बताए । विद्युत प्राधिकरणको राजश्व संकलनबाट नै सबै कुरा सञ्चालन गर भन्दा एकदमै असम्भव भएको बताए ।