|  

संवैधानिक इजलासलाई वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यको सुझावः विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री ओलीलाई छैन  

६ फागुन, काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गर्न नपाउने सुझाव संवैधानिक इजलासलाई दिएका छन् । बिहीबार सर्वोच्च बारको तर्फबाट एमिकस क्युरीका रुपमास प्रतिनिधिसभा विघटनको विवादमा बहस गरेका शाक्यले नेपालको संविधानले बहुमतको प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार नदिएको बताएका हुन्।

प्रधानमन्त्रीले संसदीय प्रक्रियामा जानुपर्ने संविधानको शर्त पूरा नगरेको भन्दै शाक्यले पार्टी विवादको विषय संसदीय दलमा समाधान गर्नुुपर्नेमा त्यही विषय लिएर विघटन गर्न नमिल्ने बताए । ‘पार्टीको विवाद पार्टी संसदीय दलको विधानले समाधान गर्ने हो, त्यो विषयलाई ल्याएर विघटन गर्न पाइँदैन’ उनले भने ।

उनले धारा ७६ (१) र (२) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाइसकेको अवस्थामा विघटनको सिफारिस गर्नै नपाउने उल्लेख गरे।२०४७ सालको संविधानको धारा ५३(४) ले जुनसुकै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने अधिकार भए पनि अहिलको संविधानले त्यस्तो अधिकार धारा ७६ (१), (२), (३) अनुसार बनेर विवश्वासको मत लिइएको प्रधानमन्त्रीलाई नहुने स्पष्ट गरे।

शाक्यले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भनेर पछाडिको ढोकाबाट विघटन गर्न पाइँदैन। हाम्रो संविधानले विघटनको अधिकार दिँदैन ।’ शाक्यले दलभित्रको विवादलाई देखाएर संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक कुरा भएको बताए।