९ जेठ, काठमाडौं । विपिन देव - मई १३, २०२४ मा भारत र इरान विच एक सम्झौता भएको छ । इरानको चावहार वन्दरगाहलाई आधुनिकिकरणको जिम्मा १० वर्षको लागि भारतले पाएको छ । वर्तमान भू-राजनीतिक अवस्थामा भारत इरान विचको सम्झौतालाई विश्वका समाचार गृहहरूले व्यापक चर्चा चलाएका छन् । सामरिक हिसावले इरानले अमेरिकी नेतृत्व भएको पश्चिमा शक्तिहरूलाई चूनौती दिए रहेको छ ।

 इजरायल-हमास भिडन्तमा इरानको भूमिका केन्द्रमा नै रहेको छ । इरानले इश्लामिक संसारको नेतृत्व गर्न सर्वत्र प्रयास गरिरहेको छ । दशकौदेखि इरान अमेरिकी नाकावन्दीमा रहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ओभामाले केही राहत दिएता पनि कालान्तरमा अमेरिकी नीति परिवर्तीत भएको देखिदैन । अर्थात् अमेरिकी नाकावन्दीको दस्तुर इरानी अर्थतन्त्रले लामो समयदेखि चूकाउनु परेको छ । अमेरिकी दवावका कारणले सन् २०१८ मा भारतले इरानसंग तेल खरीद गर्न समेत छोडेको छ । इरान र भारत विच उर्जा खरिदको कारोवार १२ विलियन अमेरिकी डलर रहेको थियो । 

अमेरिकी दवावका कारणचले गर्दा इरानको सामीप्यता चीन र रसियासंग वढेको देखिन्छ । भर्खरै चीनले इरानमा ४०० विलियन अमेरिकी डलर १० वर्ष भित्र लगानी गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । चावाहार समझौताले भारत-अमेरिकी सम्बन्धमा कस्तो असर गर्ने हो भन्ने कूटनीतिका जिज्ञासुहरूको लागि रुचीकर वहसको विषय भएको  छ । एका तर्फ भारत अमेरिकी दवावमा आएर इरानसंग उर्जा खरिद नगुर्न र अर्को तर्फ चावाहार वन्दरगाहमा व्यापक लगानी गर्नु आफ्नैमा रहस्यमय देखिएको छ । भारत इरान विच सम्झौता हुन वित्तिकै अमेरिकाले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

हवाई हाउसका प्रवक्ताले उक्त सम्झौताले गर्दा कालान्तरमा अमेरिकी नाकावन्दीका परारकम्पन सहनु पर्ने संकेत समेत दिएका छन् । प्रति उत्तरमा भारतका परराष्ट्रमन्त्री डा. जयशंकरले चावाहर वन्दरग्राहा भू-राजनीतिक र भू-आर्थिक महत्व उजागर गर्ने दायित्व भारत सरकारको रहेको छ भने अधिकारिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । यो आपैmमा वडो अर्थपूर्ण रहेको छ । चावहार वन्दरगाहको रणनीतिक र सामरिक महत्वको आलोकमा अमेरिका, भारत र इरानको त्रिकोणात्मक सम्बन्ध बुझ्न सहज हुन्छ ।

चावाहार वन्दरगाह व्यापरिक हिसावले भारतको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । उक्त वन्दरगाहको मद्तले भारतले आफ्नो कारोवार अफगानीस्तान, मध्य एसीयाली मुलुकहरू र्कीगिस्तान, उजवेगीस्तान, ताजीगस्तान लगायत अरभेनीया र अजरवेजानमा सजिलैसंग गर्न सक्दछ । चावहार वन्दरगाहको मद्दले गर्दा भारतले रसिया र उत्तरी यूरोपसंग परि कारोवार सहज ढङ्गले गर्न सक्दछ । अर्को रोचक पक्ष के छ भने भारतले चीनिया रणनीतिलाई हिन्दमहासागरिय क्षेत्रमा मत्थर गर्न सक्दछ । पाकिस्तानको ग्वादर वन्दरगाहको आधुनिकरण गर्न चीनले जिम्मेवारी पाएको छ । गवदर भन्दा चावाहर वन्दरगाह मात्र १७० किलोमिटर टाढा रहेको छ ।  

भारतले चावाहारलाई आधुनिकरण गरेको खण्डमा पश्चिमा व्यापारीहरू समेत चावाहारलाई अपेक्षाकृत बढी प्रयोग गर्न रुची देखाउ‘छ । साथ-साथै भारतको पाकिस्तानी सामुद्रिक मार्ग प्रतिको र्निभरता पनि न्यून हुन जान्छ । सन् २००३ देखि नै भारतले चावाहार वन्दरगाहलाई सम्पन्न बनाउन जर्मको गरेता पनि भारतको अर्थतन्त्रले भारतलाई सार्मथ्य दिएको  थिएन । सन् २०१२ मा भारत इरान र अफगानीस्तान विच एक सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्mभौताको भ्रर्म नै भारतलाई चावाहार वन्दरगाहलाई सु-सम्पन्न बनाउनु पर्ने अभिभारा थियो । 

सन् २०१३ मा भारतले चावाहार वन्दरगाहलाई आधुनिकरण गर्न १०० विलियन अमेरिकी डलरको लगानी समेत गरेको थियो । यी हु‘दा हु‘दै पनि भारत अमेरिकाको दवावमा थिएन । अमेरिकी सैनिक जत्था अफागनीस्तानमा तैनाथ थियो । इरानी नाकावन्दीलाई खुकुलो बनाउन अमेरिकाले एक सूत्र प्रदत गरेको थियो । अर्थात् मानवीय संवेदनालाई प्रत्याभूत गरेको खण्डमा अमेरिकी नाकावन्दी लागु नहुने अमेरिकी कानुनले पनि मार्ग प्रसस्त थियो । यही अमेरिकी कानुनको आधारमा भारतले सन् २०१८ मा चावाहर वन्दरगाह भरिपूर्ण प्रयोग गरेका थिए । 

सन् २०१८ मा आफ्नो छिमेक नीति अन्र्तगत अफगानीस्तानलाई ८५ हजार टन गहु र २०० मेट्रिक टन दाल उपलब्ध गराएका थिए । भारतको मानवीय संवेदना र राहत गतिविधिले गर्दा अमेरिकी नाकावन्दीको असर भारत अमेरिका सम्बन्धमा देखिएन । वर्तमान परिवेशमा इतिहासले कोल्टो फेरेको छ । सन् २०२१ म नै अमेरिकाले अफगानीस्तानवाट आफ्नो सैनिक र्पिmता लिएको छ । इरानी शासकहरूको हमास र हुर्ती जस्ता आतंकवादी लडाकाहरूसंगको गठजोडले गर्दा अमेरिका इरामनसंग चिढिएको छ । यस अर्थमा भारतको इरानसंगको सम्झौताले अमेरिका भारत सम्बन्धको प्रारुपको वारेमा व्यापक विर्मश देखिएको छ । 

अमेरिकाले नाकावन्दी गरेका मुलुकहरूसंग कारोवार गरेको खण्डमा अमेरिकाको “काष्टा” कानुन लागु हुने प्रावधान रहेको छ । अर्थात् सो मुलुकहरू माथि अमेरिकाको व्यापारिक कारोवार बन्द समेत हुन सक्दछ । वर्तमान परिवेशमा अमेरिका भारतको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदार रहेको छ । भारत अमेरिका विच २०० विलियन भन्दा पनि अघिकको व्यापारिक कारोवार रहेको छ । सामरिक दृष्टिकोणले समेत हिन्दमहासागरीय क्षेत्र लगायत कर्वाडमा -अमेरिका, अष्ट्रेलीया, जापान र भारतमा भारत अमेरिका विच सघन सम्बन्ध रहेको छ । 

इरानसंगको सम्वन्धले भारतले नाकावन्दी व्यार्होनु परेमा भारतको आर्थिक महत्वाकांक्षा स्वखलित हुने जानकारहरूको व्याख्या रहेको छ । भारतका पूर्व राजदुत अशोक सज्जनहार यो तर्कसंग असहमति जनाएका छन् । अर्थात् अमेरिकाको काष्टा कानुन भारतले एस फोर हन्डरेड मिसायल रसीयावाट खरिद गर्न सक्नु भारत अमेरिकाको सुदृढ दिपक्षीय सम्बन्धलाई दृष्टिगौचर गरेको उनको तर्क रहेको छ । राजदुत सज्जनहारले एक व्याख्यानमा चावाहार वन्दरगाहमा भारत चीन अमेरिकाको त्रीकोणात्मक सम्बन्धलाई समेत आलोकित गरेका छन् । 

अर्थात् भारतले चावाहारमा लगानी नगरेको खण्डमा चीनको सक्रियता इरान लगायत यूरेसीयन क्षेत्रमा एकल हुने थियो । पश्चिमा एसियामा चीनलाई सामरिक टककर दिने सार्मथ्य भारतले मात्र वोमेका तर्क सज्जनहारको रहेको छ । पश्चिम एसिया र मध्य एसियामा भारतको पकड बलियो भएको खण्डमा अमेरिका लगायत पश्चिमा शक्तिहरूको पहु‘च र प्रभाव समेत बढ्ने उनको तर्क रहेको छ । वर्तमान परिवेशमा भारतको आर्थिक विकास दर सबभन्दा तीव्र रहेको छ । यो तीव्रतालाई निरन्तर राख्न भारतको लागि पश्चिमा एसिया र मध्य एसियाको बजार अति आवश्यक रहेको छ । चावाहार वन्दरगाहले भारतको आर्थिक महत्वांकाक्षालाई प्रत्याभूत गर्न कोशेढुङ्गा हुन सक्ने जानकारहरूको समिक्षा रहेको  छ ।