९ जेठ, काठमाडौं ।  सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलविरुद्ध पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नो प्रशासनलाई आदेश दिएको छ । 

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले गृहमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता विरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश (दरपीठ आदेश) खारेज गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशपछि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले वैशाख २४ गते गृहमन्त्री लामिछानेको सहकारी ठगी सम्बन्धमा कुनै पनि कार्यालयमा अनुसन्धान/अभियोजन र अनुसन्धान नभएको भनी पत्र दिएको थियो । उक्त पत्र देखाउँदै लामिछानेले आफूले सहकारी प्रकरणमा सफाइ पाएको दाबी गरेका थिए ।